ई-कोर्ट की सेवाएं ऑनलाइन लें

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ई - न्यायालय परियोजना नागरिक केंद्रित सेवाओं को तत्काल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरु की गई। यह न्यायिक प्रक्रिया और उत्पादकता को दोनों - गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से बढ़ाने, और न्याय प्रणाली को सस्ती , सुलभ, किफायती और नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाने में मदद करता है। आप भारत के विभिन्न जिला न्यायालयों द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी और सूचनाएं हासिल कर सकते हैं। सभी प्रदेशों के लिए वाद- प्रतिवाद की जानकारी भी कई विकल्पों - जैसे कि प्रथम दृष्टया विवरण (एफआईआर), पार्टी का नाम, वकील का नाम आदि - के आधार पर उपलब्ध है। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वेबसाइट के लिंक भी उपलब्ध हैं।

सहायता योजनाओं में अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए ई-अनुदान पर लॉगिन करें

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ई-अनुदान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायता के लिए अनुदान सहायता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने और लॉग इन करने में सक्षम बनाती है।

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एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण संबंधी प्रश्न

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फूड सेफ्टी कनेक्ट उपभोक्ताओं को मिलावटी भोजन, असुरक्षित भोजन, घटिया भोजन, भोजन में लेबलिंग दोष और विभिन्न खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक दावों और विज्ञापनों से संबंधित खाद्य सुरक्षा मुद्दों के बारे में अपनी शिकायतें और फीडबैक दर्ज करने में मदद करता है।

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ई-फाइलिंग (उपभोक्ता आयोग), उपभोक्ता मामले विभाग

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उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ई-फ़ाइलिंग (उपभोक्ता आयोग) के लिए सेवाएँ प्राप्त करें।

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एमएसएमई समाधान- विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली

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एमएसएमई समाधान एक ऑनलाइन विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली है, जो पीड़ित एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा विलंबित भुगतान पर संदर्भ प्राप्त करने/फाइलिंग पर विवादों के निपटान के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) द्वारा शासित है।