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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

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संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत भारत के संविधान में खंड 15(6) और 16(6) को सम्मिलित करने के अनुसरण में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सक्षम करने के लिए एक दिन आदेश जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना। अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में वरीयता के आधार पर आरक्षण का लाभ मिला और भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए केंद्र में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया है। सरकारी पद एवं सेवाएं तथा शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु।