ग्रामीण सेवाएं

410 सेवाएं

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अपनी शिकायत की स्थिति देखें

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प्रयोक्‍ता इंटरफ़ेस में शिकायत संख्या में प्रवेश करने के बाद किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर दायर किसी भी शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। अन्य फीडबैक की स्थिति को देखने के लिए लिंक भी उपलब्ध है।

एमओपीआर: ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित रिपोर्ट–वर्षवार

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वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्‍ति और उपयोग के लिए जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एफएफसी अवार्ड के तहत किसी भी व्यय का भुगतान करने से पहले, ग्राम पंचायतों को राज्य कानूनों के अनुसार बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उचित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करनी चाहिए। इसलिए, एफएफसी ने वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और जमीनी स्तर पर प्रभावी योजना को सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ ही जीपीडीपी को अधिकतम महत्व दिया है। वर्तमान में राज्य योजना के किस चरण में है, इसका आकलन करने के लिए इस एमआईएस को विकसित किया गया है।

पंचायतों की समेकित रिपोर्ट की जाँच करें

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आप सभी राज्यों और देश के संघ शासित क्षेत्रों में पंचायतों के समेकित रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायतों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट उपलब्ध हैं।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ

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छत्तीसगढ़ में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सफाई और स्ट्रीट लाइट बल्ब बदलने के लिए आवेदन पत्र प्रदान किया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र भर कर आगे उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने से संबंधित निर्देश उपलब्ध हैं।

लाभार्थी की पहचान, सदन की मंजूरी और ग्रामीण आवास के तहत फंड ट्रांसफर (आईएवाई)

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बीपीएल आवासहीन लोगों का पंजीकरण जिसे ग्राम सभा जीपी / ब्लॉक स्तर लॉगिन, जिला प्राधिकारी द्वारा घरों की ई-मंजूरी से मनोनीत किया गया है, यह उनके व्यक्तिगत लॉगिन द्वारा प्रथम एवं द्वितिय हस्ताक्षर जिला / डीआरडीए / जिला परिषद स्तर लॉगिन, वित्तीय सहायता के ई-पेमेंट से एक प्रशासकीय स्वीकृति किस्तों में प्रदान की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र

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ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, हिमाचल प्रदेश

  • पंजीकरण आवश्यक
  • यहां भी उपलब्ध है   
    पंजीकरण आवश्यक   
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किसानों के लिए एम-किसान एसएमएस पोर्टल

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एम-किसान एसएमएस पोर्टल कृषि और संबंधी क्षेत्र में कार्यरत सभी केन्द्रीय और राज्य सरकार के संगठनों को किसानों को उनकी भाषा में कृषि संबंधी जानकारी / सेवाएं / परामर्श, अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों और स्थान के चयन से सम्बंधित जानकारी एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। आप पुश एसएमएस, पुल एसएमएस,सेवाओं, आईवीआरएस, मोबाइल एप्लीकेशन इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ एसएमएस सेवा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

  • यहां भी उपलब्ध है   
    पंजीकरण आवश्यक   
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गुजरात, जिलाधिकारी - जिला साबरकांठा: किसी व्यक्ति द्वारा गैर कृषि प्रयोजन हेतु सरकारी जमीन के लिए अनुरोध

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वन विभागों, जिलाधीशों , जन सेवा केंद्र से व्यकितगत प्रयोजन के लिए सरकारी वित्त पोषित भूमि के लिए अनुरोध की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज , शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एमआईएस की रिपोर्ट

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ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (OMMAS) एनआरआरडीए, डीपीआईयू, मॉनिटर और ग्रामीण विकास मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को निर्णय लेने में मदद के उद्देश्य से बनाया गया है। ओएमएमएएस के लिए आपरेशन का प्राथमिक मोड राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर है। ओएमएमएएस पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन में योजना, निर्धारण, निगरानी, ट्रैकिंग और निष्पादन के संचालन आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान करता है।

अविवादित बंटवारा करना (धारा 178 के अंतर्गत)

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अविवादित बंटवारा करना (धारा 178 के अंतर्गत) | राजस्व विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।

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