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उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा परमिट एवं लाइसेंस नवीकरण
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सूचनात्मक
सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य सरकार के आदेश एवं आरा मिलों और प्लाईवुड इकाइयों के मिल नियमों एवं संशोधनों का संकलन द्वारा परमिट एवं लाइसेंस नवीकरण किया जाता है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अपनी शिकायत की स्थिति देखें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस में शिकायत संख्या में प्रवेश करने के बाद किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर दायर किसी भी शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। अन्य फीडबैक की स्थिति को देखने के लिए लिंक भी उपलब्ध है।
एमओपीआर: ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित रिपोर्ट–वर्षवार
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पूरी तरह से ऑनलाइन
वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति और उपयोग के लिए जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एफएफसी अवार्ड के तहत किसी भी व्यय का भुगतान करने से पहले, ग्राम पंचायतों को राज्य कानूनों के अनुसार बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उचित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करनी चाहिए। इसलिए, एफएफसी ने वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और जमीनी स्तर पर प्रभावी योजना को सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ ही जीपीडीपी को अधिकतम महत्व दिया है। वर्तमान में राज्य योजना के किस चरण में है, इसका आकलन करने के लिए इस एमआईएस को विकसित किया गया है।
आंशिक रूप से ऑनलाइन गुजरात में अपने जमीनी अभिलेखों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप अभिलेख-अधिकार के अंतर्गत गुजरात के विभिन्न गाँवों में स्थित अपने जमीन के अभिलेखों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा गुजरात राज्य के राजस्व विभाग के द्वारा दी जा रही है। अपने जिले का नाम, तालुका, गाँव का नाम एवं जमीन की अभिलेख संख्या संबंधित जानकारी भरने के बाद आप अपने अभिलेख-अधिकार का विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं ।
छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ
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पूरी तरह से ऑनलाइन
छत्तीसगढ़ में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सफाई और स्ट्रीट लाइट बल्ब बदलने के लिए आवेदन पत्र प्रदान किया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र भर कर आगे उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने से संबंधित निर्देश उपलब्ध हैं।
पंचायतों की समेकित रिपोर्ट की जाँच करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप सभी राज्यों और देश के संघ शासित क्षेत्रों में पंचायतों के समेकित रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायतों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट उपलब्ध हैं।
ओडिशा के भू-अभिलेखों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप ओडिशा के विभिन्न जिलों के भू-अभिलेखों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिले का नाम, अनुमंडल, तहसील एवं गाँव के नाम का चयन करना होगा। इसके साथ-साथ खतियान संख्या या भूखंड संख्या या जमीन जोतने वाले का नाम देना भी अनिवार्य है। इससे संबंधित विभिन्न प्रपत्र एवं नक़्शे भी यहाँ उपलब्ध हैं।
ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र
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पूरी तरह से ऑनलाइन
ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, हिमाचल प्रदेश
- पंजीकरण आवश्यक
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यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
गुजरात, जिलाधिकारी - जिला साबरकांठा: किसी व्यक्ति द्वारा गैर कृषि प्रयोजन हेतु सरकारी जमीन के लिए अनुरोध
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सूचनात्मक
वन विभागों, जिलाधीशों , जन सेवा केंद्र से व्यकितगत प्रयोजन के लिए सरकारी वित्त पोषित भूमि के लिए अनुरोध की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज , शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।