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- कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत दर्ज कराएँ
परियोजना विजआई (सतर्कता नेत्र) नागरिक केंद्रित पहल है जिसमें नागरिक भ्रष्टाचार से लड़ने में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की मदद करते हैं। प्रयोक्ता मोबाइल, टेलीफोन एवं इंटरनेट के माध्यम से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। विजआई बनने की प्रक्रिया संबंधी जानकारी भी दी गई है आप अन्य विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ब्लो योर विसिल वेबसाइट के लिए लिंक दिया गया है।
केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए ऑनलाइन आरटीआई जमा करने का आवेदन
केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए सूचना अधिकार (आरटीआई) आवेदन के लिए ऑनलाइन फ़ाइल करना। प्रयोक्ताल मंत्रालय / विभाग के नाम, आवेदक का नाम, पता, शैक्षिक विवरण, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नागरिकता विवरण, आदि के रूप में विस्तृतत जानकारी प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा, इसमें लिखने के लिए जगह भी उपलब्ध है। प्रयोक्ताृ समर्थक दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन कर्मचारी चुनाव परिणाम
परीक्षा परिणाम विभिन्न कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर वर्ष आयोजित परीक्षा के लिए उपलब्ध की एक सूची के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ता नाम और रोल नंबर उपलब्ध कराने के द्वारा परिणाम खोज सकते हैं।
2006 के पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारी कर्मचारी पेंशन गणक की मदद लें
पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग के माध्यम से 2006 के पहले के सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्निर्धारित वेतनमानों के आधार पर पेंशन की गणना करने के लिए पेंशन गणक उपलब्ध है। आप कुछ मूलभूत जानकारियों के आधार पर जैसे कि महंगाई भत्ते के बगैर मूल पेंशन और महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन आदि की जानकारी के आधार पर यह गणना कर सकते हैं। पेंशन रकम की गणना के लिए पेंशन का प्रकार, सेवानिवृत्ति की अवधि, वेतनमान , कुल अर्हक सेवा का विवरण आदि की जानकारी जरूरी हैं। संबंधित परिपत्रों के लिंक भी उपलब्ध हैं।
2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारी कर्मचारी उपदान गणक की मदद लें
पेंशन एवं पेंशनर्स विकास विभाग द्वारा उपलब्ध पोर्टल पर अनुदान राशि की ऑनलाइन गणना करें। 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी राशि की गणना कुछ जानकारियों के आधार पर कर सकते हैं। इन जानकारियों में उपदान का प्रकार, सेवानिवृत्ति का प्रकार, कुल अर्हकारी सेवा, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि और परिलब्धियों की कुल राशि आदि शामिल हैं।
सूचना के अधिकार के लिए सेवा पोर्टल
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि नागरिकों को उनके द्वारा माँगी गई सरकारी सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाए। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा यह सेवा प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत सूचना के अधिकार के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ आप इन सूचनाओं को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त एवं सूचना अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ सूचना के अधिकार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, इससे संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर परस्पर संवाद हेतु एक मानचित्र भी दर्शाया गया है जिसकी मदद से लोग राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के सूचना के अधिकार पोर्टल के बारे में जान सकें एवं उसका उपयोग कर सकें।
सूचना का अधिकार - आरटीआई ऑनलाइन सेवाएँ
आरटीआई ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक केंद्रीकृत मंच है। पोर्टल नागरिकों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता आरटीआई आवेदन जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल सरकारी विभागों और एजेंसियों से जानकारी मांगने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को आरटीआई अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद करने के लिए दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और संसाधन प्रदान करता है। आरटीआई ऑनलाइन नागरिकों को शासन में भाग लेने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और पूरे भारत में सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार देता है।
केंद्रीय सूचना आयोग के पास द्वितीय आरटीआई प्रार्थना पत्र की स्थिति की जानकारी लें
केन्द्रीय सूचना आयोग को जमा किए गए सूचना के अधिकार के दूसरे प्रार्थना पत्र की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन हासिल करें। प्रार्थना पत्र क्रमांक के माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं।
संकल्प- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा
भारत सरकार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से संकल्प एक पहल है। जो समाज में पेंशनरों को आगे बढ़ने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करता है। यह संगठन जिन क्षेत्रो में काम कर रहा है। वहा के स्वयंसेवक उचित कौशल और विशेषज्ञता से परिपूर्ण है।
जीवन प्रमाण डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवाएँ
जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजना का उद्देश्य इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और इसे पेंशनभोगियों के लिए परेशानी मुक्त और बहुत आसान बनाना है। इस पहल से पेंशनभोगियों को संवितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता अतीत की बात हो जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और अनावश्यक तार्किक बाधाओं में कमी आएगी।