बिहार

85 सेवाएं

बिहार में आय, जाति या आवासीय प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

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उपयोगकर्ता बिहार में आय, जाति या आवासीय प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

बिहार में सोसाइटी और फर्मों का ई पंजीकरण

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उपयोगकर्ता बिहार में सोसाइटी और फर्मों का ई पंजीकरण कर सकते हैं

आपदा सम्पूर्ति पोर्टल ( बिहार प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता )

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यह योजना केवल उन्हीं प्रवासी मजदूर के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी है एवं बिहार के बाहर से रेलवे, बस या अन्य साधनों के द्वारा आये है तथा बिहार में अवस्थित विभिन्न कोरंटीन केंद्रों पर या होम कोरंटीन पर रह रहे है |

बिहार में भूमि और संपत्ति का ई पंजीकरण

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उपयोगकर्ता बिहार में भूमि और संपत्ति का ई पंजीकरण कर सकते हैं

बिहार में भूमि पंजीकरण के दस्तावेजों को ई-फाईल करने की प्रक्रिया

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उपयोगकर्ता बिहार में भूमि पंजीकरण के दस्तावेजों को ई-फाईल करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पटना उच्च न्यायालय के मुकदमों की स्थिति की जानकारी

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पटना उच्च न्यायालय में लंबित नागरिक और आपराधिक मामलों की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता मुकदमा प्रकार, मुकदमा संख्या और वर्ष प्रदान करके मुक़दमे की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत खोज विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

ऑनलाइन ई-ग़जट, बिहार सरकार

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उपयोगकर्ता बिहार सरकार द्वारा जारी गजट सूचनाओं को ऑनलाईन देख सकते हैं

बिहार लोक शिकायत निवारण प्रणाली की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लें

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बिहार लोक शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा दी जा रही नागरिक सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाएं। आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। आप पहले से दर्ज कराई गई शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं। सरकार द्वारा जारी सूचनाएं भी उपलब्ध हैं।

बिहार में सोसाइटी / फर्मों के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया

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उपयोगकर्ता बिहार में सोसाइटी / फर्मों के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी पा सकते हैं

पटना उच्च न्यायालय के ऑनलाइन वाद सूचियां

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दैनिक वाद सूचियों और अनुपूरक सूचियों के बारे में सूचना दिनांक का चयन करके पहुँचा जा सकता है। वाद सूचियों का विवरण अदालत वार, न्यायाधीश वार, वकील वार, मामले क्रमवार, याचिकाकर्ता वार, प्रतिवादी वार या संपूर्ण वाद सूची जानकारी का चयन करके प्राप्त किया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय के नोटिस लिंक भी प्रदान की गई है।