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आभासी अदालतें
छोटे यातायात अपराध के मामलों से निपटने के लिए ई-कोर्ट परियोजना के तहत आभासी अदालतों की एक नई अवधारणा पेश की गई है। इस अवधारणा का उद्देश्य अदालत में उल्लंघनकर्ता या वकील की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करके अदालतों में आने वाले लोगों की संख्या को कम करना है। वर्चुअल कोर्ट का प्रबंधन वर्चुअल जज द्वारा किया जा सकता है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे राज्य तक बढ़ाया जा सकता है और काम के घंटे 24X7 हो सकते हैं। न तो वादी को अदालत आने की जरूरत है और न ही न्यायाधीश को शारीरिक रूप से अदालत की अध्यक्षता करनी होगी। इस प्रकार, बहुमूल्य न्यायिक समय और जनशक्ति की बचत होगी।
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्य आयुक्त (विकलांग व्यक्तियों के लिए) के दफ्तर में शिकायत दर्ज कराने संबंधी पूरी जानकारी उपलब्ध है। किसके पास पहुंचें, कैसे पहुंचें और कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाएं आदि पूरी जानकारी यहां उपलब्ध है। राज्यों के आयुक्तों (विकलांग व्यक्तियों के लिए) की जानकारी भी यहां उपलब्ध है। आप विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश और नियमों की जानकारी भी यहां से ले सकते हैं।