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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन - एनसीएच
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी कंपनियों, नियामकों, लोकपाल और कॉल सेंटर आदि जैसे सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (इनग्राम) के रूप में इस पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करने में भी मदद करेगा। उपभोक्ता इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
सूचना का अधिकार - आरटीआई ऑनलाइन सेवाएँ
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आरटीआई ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक केंद्रीकृत मंच है। पोर्टल नागरिकों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता आरटीआई आवेदन जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल सरकारी विभागों और एजेंसियों से जानकारी मांगने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को आरटीआई अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद करने के लिए दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और संसाधन प्रदान करता है। आरटीआई ऑनलाइन नागरिकों को शासन में भाग लेने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और पूरे भारत में सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार देता है।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह पोर्टल पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह नागरिकों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सुरक्षित और गुमनाम रूप से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच प्रदान करता है। पोर्टल हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बदमाशी जैसे अपराधों को कवर करता है। उपयोगकर्ता ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, प्रासंगिक साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं और अपने मामलों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल उपयोगकर्ताओं को साइबर घटनाओं को रोकने में मदद करने के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और दिशानिर्देश सहित संसाधन भी प्रदान करता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रबंधित, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना, साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना और पूरे भारत में डिजिटल सुरक्षा बनाए रखने के लिए साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है। त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली - सीपीजीआरएएमएस
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पूरी तरह से ऑनलाइन
केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24x7 उपलब्ध है। यह सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है। भारत और राज्यों के प्रत्येक मंत्रालय और राज्यों के पास इस प्रणाली तक भूमिका-आधारित पहुंच है। सीपीजीआरएएमएस को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकने वाले स्टैंडअलोन मोबाइल एप्लिकेशन और उमंग के साथ एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है शिकायतकर्ता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई अद्वितीय पंजीकरण आईडी के साथ सीपीजीआरएएमएस नागरिकों को शिकायत अधिकारी द्वारा समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर अपील की सुविधा भी प्रदान करता है समाधान, वह प्रतिक्रिया दे सकता है यदि रेटिंग 'खराब' है तो अपील दायर करने का विकल्प सक्षम है। अपील की स्थिति को याचिकाकर्ता शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ भी ट्रैक कर सकता है।
डीडीए के सामुदायिक भवनों, दिल्ली के लिए फीडबैक सबमिट करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपयोगकर्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा बनाए गए सामुदायिक हॉलों के साथ अपने अनुभवों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फीडबैक इन स्थानों पर दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे बेहतर सामुदायिक जुड़ाव और संतुष्टि सुनिश्चित होती है।
बिजली सेवा शिकायत दर्ज करें, यूएचबीवीएन, हरियाणा
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपभोक्ता अपनी बिजली सेवा से संबंधित शिकायतें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। इससे सेवा संबंधी मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित होता है।
बाल अधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतें दर्ज करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
ई- बाल निदान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बालकों के किसी भी अधिकार के उलंघन के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन व्यवस्था है | शिकायत कर्ता को उसकी शिकायत पर की जा रही कार्यवाई के विषय में ई -मेल /एस एम एस के द्वारा सूचित किया जाता है | शिकायत की नवीनतम स्थिति ई-बाल निदान पर भी देखी जा सकती है| शिकायत कर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है |
रेलमदद, एक शिकायत निवारण तंत्र
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रेल मदद पोर्टल रेल यात्रियों को ऑनलाइन, ऐप या एसएमएस के माध्यम से शिकायत दर्ज करने या सुझाव देने में सक्षम बनाता है और शिकायतों की लाइव स्थिति को ट्रैक करने और समाधान के साथ उनकी संतुष्टि के आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक समाधान के साथ रेलवे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए है।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शी-बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली
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शी-बॉक्स लैंगिक अपराधों से बालाकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 के अंतर्गत बच्चों के लैंगिक शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत करने के लिए एक सुगम एवं सीधी रपट-प्रणाली है | शिकायत कर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है |
ऋण वसूली अधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण (डीआरटी तथा डीआरएटी)
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डीआरटी तथा डीआरएटी का मूल उद्देश्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों का शीघ्र अधिनिर्णयन तथा वसूली है।
