न्याय, कानून और शिकायत

761 सेवाएं

सहायता योजनाओं में अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए ई-अनुदान पर लॉगिन करें

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ई-अनुदान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायता के लिए अनुदान सहायता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने और लॉग इन करने में सक्षम बनाती है।

पंजीकरण/वार्षिक - भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना

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भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के पास समाचार पत्रों के पंजीयन से संबंधित मामले जैसे कि नए आवेदन, पुनरीक्षित या प्रतिलिपि संबंधित मामलों आदि से संबंधित आवेदन की स्थिति की जानकारी हासिल करें। शीर्षक के विशिष्ट क्रमांक या फिर पंजीयन क्रमांक से आप यह जानकारी हासिल कर सकते हैं।

एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण संबंधी प्रश्न

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फूड सेफ्टी कनेक्ट उपभोक्ताओं को मिलावटी भोजन, असुरक्षित भोजन, घटिया भोजन, भोजन में लेबलिंग दोष और विभिन्न खाद्य उत्पादों से संबंधित भ्रामक दावों और विज्ञापनों से संबंधित खाद्य सुरक्षा मुद्दों के बारे में अपनी शिकायतें और फीडबैक दर्ज करने में मदद करता है।

ई-फाइलिंग (उपभोक्ता आयोग), उपभोक्ता मामले विभाग

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उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा ई-फ़ाइलिंग (उपभोक्ता आयोग) के लिए सेवाएँ प्राप्त करें।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में शिकायत के लिए फॉर्म

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पुलिस शिकायत प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में शिकायत के लिए सेवा प्रपत्र प्राप्त करें

ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्णयों की जानकारी प्राप्त करें

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ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्णयों की जानकारी प्राप्त करें। आप याचिकाकर्ता के नाम, प्रतिवादी, न्यायाधीश और मुकदमा संख्या के आधार पर निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता खोजशब्दों और वाक्यांशों के आधार पर भी निर्णयों की खोज कर सकते हैं।

एमएसएमई समाधान- विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली

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एमएसएमई समाधान एक ऑनलाइन विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली है, जो पीड़ित एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा विलंबित भुगतान पर संदर्भ प्राप्त करने/फाइलिंग पर विवादों के निपटान के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) द्वारा शासित है।

मामले की स्थिति देखें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय

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भारत का सर्वोच्च न्यायालय मामले की स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा प्रदान करता है

भारत की जिला अदालतों में चल रहे प्रकरणों की जानकारी

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भारत की सभी जिला अदालतों में चल रहे वादों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लें। आप प्रदेश, जिला के नाम से, वाद के प्रकार, वाद क्रमांक, प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन (एफआईआऱ), पार्टी के नाम, अधिवक्ता का नाम , वर्ष और अदालत की जानकारी देकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

लोकपालऑनलाइन - शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

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शिकायत केवल लोकपाल नियम, 2020 के अनुलग्नक में दी गई शिकायत के रूप में ही दर्ज की जानी चाहिए। नियमों के सभी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और निर्धारित सभी दस्तावेज शिकायत के साथ संलग्न होने चाहिए।