शिक्षा और अधिगम
स्वास्थ्य और कल्याण
बिजली, पानी और स्थानीय सेवाएं
मुद्रा और कर
रोजगार
न्याय, कानून और शिकायत
यात्रा एवं पर्यटन
व्यवसाय तथा स्व रोजगार
जन्म, मृत्यु, विवाह और बाल देखरेख
पेंशन और लाभ
परिवहन और आधारिक संरचना
नागरिकता, वीजा और पासपोर्ट
कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण
विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
युवा, खेल और संस्कृति
- मुख्य पृष्ठ
- सभी श्रेणियाँ
- न्याय, कानून और शिकायत
इलाहाबाद की ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के ऑनलाइन वाद सूची
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
इलाहाबाद की ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण की ऑनलाइन वाद सूचियों उपलब्ध हैं। ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सूची और ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण रजिस्ट्रार सूची पर सूचना भी उपलब्ध हैं। प्रयोक्ता उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वादसूचियों का भी उपयोग कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की अदालती व्यवस्था की जानकारी
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से चल रहे प्रकरणों की जानकारी लेने के लिए न्यायालय के मामलों की सूचना प्रणाली (सीओसीआईएस) एकल खिड़की प्रवेश है। आप यहां पर विभिन्न खोज विकल्पों के माध्यम से जैसे कि वादी का नाम, वाद क्रमांक, विषय, जिला, वाद नोटिस दिनांक आदि के आधार पर किसी भी मामले की नवीनतम जानकारी ले सकते हैं। लखनउ बेंच की रोजाना आधार पर वाद सूची भी यहां उपलब्ध है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उपभोक्ता मंच और दूसरे उच्च न्यायालयों के लिंक भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वहां चल रहे मामलों की नवीनतम जानकारी मिल सकती है। विभाग वार और ग्राफ के माध्यम से लंबित, सुनवाई पूरी होने वाले, निरस्त या फिर दूसरी तरह के मामलों की जानकारी यहां उपलब्ध है। यह जानकारी 10 सबसे उपर के विभागों के संबंध में है। विभाग वार, महाधिवक्ता और मुख्य सचिव के लॉगइन और संबंधित सेवाओं की जानकारी भी यहां उपलब्ध है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ बेंच की वाद सूची की जानकारी लें
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
आप यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनउ बेंच की वाद सूची की जानकारी ले सकते हैं। आपको यहां दैनिक वाद प्रकरणों की सूची, ताजा वाद प्रकरणों की सूची और अतिरिक्त वाद सूची की जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी।
कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर में वाद सूची की जानकारी लें, पश्चिम बंगाल
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच की वाद सूची उपलब्ध है। उपयोगकर्ता एक तिथि का चयन करके दैनिक वाद सूचियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वकील का नाम, वाद क्रमांक, न्यायाधीश का नाम के आधार पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। अदालत क्रमांक, याचिकाकर्ता या प्रतिवादी के नाम के आधार पर भी जानकारी ले सकते हैं।
दिल्ली और आसपास के प्रदेशों से लापता व्यक्तियों की जानकारी लें
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
जोनल इंटिग्रेटेड पुलिस नेटवर्क (जिपनेट) के माध्यम से आठ राज्यों के लापता व्यक्तियों की जानकारी हासिल करें। आपको लापता व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारियां जैसे कि गुम होने की तारीख, नाम, पिता का नाम, धर्म, प्रदेश आदि उपलब्ध करानी होंगी। यह सुविधा दिल्ली पुलिस, गुड़गांव पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा समन्वित रूप से उपलब्ध कराई गई है।
दिल्ली पुलिस द्वारा नए शस्त्र लाइसेंस के लिए उपलब्ध कराए गए आवेदन प्रपत्र
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
दिल्ली पुलिस द्वारा नए शस्त्र लाइसेंस के लिए उपलब्ध कराए गए आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे भी उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं।
दिल्ली में शस्त्र लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र
-
आंशिक रूप से ऑनलाइन
दिल्ली में शस्त्र लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें। यह प्रपत्र दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदान की जाती है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे भी उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं।
दिल्ली और पड़ोसी राज्यों से गायब या चोरी हुए मोबाइल फोन के विवरण लें
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
दिल्ली पुलिस के जोनल इंटिग्रेटेड पुलिस नेटवर्क (जिपनेट) के माध्यम से आठ प्रदेशों में चोरी और गुम हुए मोबाइलों की जानकारी हासिल करें। आप गुम या चोरी हुए मोबाइल, तीन विकल्पों के आधार पर खोज सकते हैं। राज्य विशेष के फोन, या फोन के आईएमईआई नंबर की माध्यम से भी चोरी या गुम मोबाइल फोन की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अभिकरणों(एजेंसियों) या संविदाकारों का ऑनलाइन पंजीकरण
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों(एजेंसियों)/ संविदाकारों/कंपनियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। विग आई एक योजना है जिसके अंतर्गत एक नागरिक अपनी स्वेच्छा से सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार संबंधी सूचना देता है एवं इससे लड़ने में आयोग की मदद करता है। पंजीकरण करवाने के लिए अभिकरणों(एजेंसियों)/संविदाकारों को एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा जिसमें उन्हें अपना नाम, वर्ग, संपर्क संख्या एवं अपने द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण देना होगा।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में मीडिया कर्मियों का ऑनलाइन पंजीकरण
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत मीडियाकर्मी अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। विग आई एक योजना है जिसके अंतर्गत एक नागरिक अपनी स्वेच्छा से सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार संबंधी सूचना देता है एवं इससे लड़ने में आयोग की मदद करता है। मीडिया कर्मियों को इसमें अपना पंजीकरण करवाने के लिए एक पंजीकरण प्रपत्र भरना होगा जिसमें अपना नाम, अपने पद का नाम, मीडिया का प्रारूप, प्रकाशन एवं अपनी संपर्क संख्या की जानकारी देनी होगी।
