राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

यह पोर्टल पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह नागरिकों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सुरक्षित और गुमनाम रूप से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच प्रदान करता है। पोर्टल हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बदमाशी जैसे अपराधों को कवर करता है। उपयोगकर्ता ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, प्रासंगिक साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं और अपने मामलों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल उपयोगकर्ताओं को साइबर घटनाओं को रोकने में मदद करने के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और दिशानिर्देश सहित संसाधन भी प्रदान करता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रबंधित, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना, साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना और पूरे भारत में डिजिटल सुरक्षा बनाए रखने के लिए साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है। त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री से बातचीत

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प्रधानमंत्री को लिखें, शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय से संपर्क करें

गृह मंत्रालय

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गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं।

संसद प्रश्न के उत्तर - गृह मंत्रालय

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गृह मंत्रालय संसद के बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में साझा किए गए प्रश्नों और उत्तरों प्रदान करता है

ऑनलाइन सत्यापन पर्ची

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गृह मंत्रालय सत्यापन स्लिप के लिए मांग की ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है

पद्म पुरस्कारों का ऑनलाइन नामांकन

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गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए नागरिकों से नामांकन आमंत्रित किए हैं