सरकारी आवास की उपलब्धता की जांच करें एवं इसके लिए आवेदन करें

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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। केंद्र सरकार के कर्मचारी सरकारी आवास की उपलब्धता की जांच कर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद और फ़रीदाबाद में सरकारी आवास का विवरण उपलब्ध है।

पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना - पीएम स्वनिधि

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स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहरवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास

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प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (शहरी) \[पीएमएवाई-एचएफए(यू)] एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, पात्र लाभार्थी लाभ प्राप्त करने, आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने और अपने प्रोफाइल को प्रबंधित करने के लिए लॉग इन कर सकते हैं। यह पहल वित्तीय सहायता, सब्सिडी और घर निर्माण, विस्तार या अधिग्रहण के लिए सहायता प्रदान करके समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देती है।

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व्यक्तिगत घरेलू शौचालय आवेदन (आईएचएचएल) - स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

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व्यक्तिगत परिवारों / शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) पोर्टल पर सुगम के नागरिकों। व्यक्तियों पोर्टल पर साइन अप करें और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण / रूपांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) आवेदन, स्वच्छ भारत मिशन

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उपयोगकर्ता व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

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भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद के ऑनलाइन पूछताछ प्रपत्र

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आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तहत भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) को अपनी क्वेरी ऑनलाइन पोस्ट करें। उपयोगकर्ता निर्माण और निर्माण सामग्री आदि के सभी पहलुओं से संबंधित अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न पोस्ट करते समय, उपयोगकर्ताओं को नाम, लिंग, पता, संपर्क नंबर, ई-मेल आईडी आदि जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी।