सरकारी आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

आवास एवं संपदा अनुभाग, सचिवालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन पोर्ट ब्लेयर तहसील में पदस्थापित सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के आवंटन से संबंधित कार्य करता है। यह वेब पोर्टल पहली बार वरिष्ठता सूची और वर्तमान अधिभोगी विवरण प्रदान करके आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है।

जिला परिषद दक्षिण अंडमान - त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 की घोषणा के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने A & N द्वारा शासित पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग को चिह्नित किया। द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994

श्री विजयपुरम नगर परिषद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केंद्र शासित प्रदेश) में दुकान के किराए का ऑनलाइन भुगतान

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श्री विजयपुरम नगर परिषद पंजीकृत नागरिकों और किरायेदारों को एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुकान के किराए का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। यह परिषद की ई-गवर्नेंस पहल का हिस्सा है, जिससे व्यक्ति नगर पालिका कार्यालयों में जाए बिना अपने बकाया देख सकते हैं, भुगतान पूरा कर सकते हैं और लेनदेन रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा कई प्रकार के नागरिक भुगतानों को सपोर्ट करती है, जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपयोगकर्ताओं के लिए कतारें कम होती हैं और समय की बचत होती है।

श्री विजयपुरम नगर परिषद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केंद्र शासित प्रदेश) के जल और स्वच्छता शुल्क के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान।

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श्री विजयपुरम नगर परिषद के निवासी एक आसान ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपने जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवा शुल्क का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को बकाया राशि की जांच करने, सुरक्षित लेनदेन पूरा करने और तुरंत डिजिटल रसीद प्राप्त करने की सुविधा देकर बिलिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है। नगर पालिका कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता को कम करके, यह कार्यकुशलता बढ़ाता है, समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यक्तियों और परिवारों के लिए आवश्यक नागरिक सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है।

गिरवी रखने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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एक कानूनी समझौता जो किसी संपत्ति या संपत्ति पर उसके मालिक (बंधक) द्वारा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में एक ऋणदाता (बंधक) को स्वामित्व के सशर्त अधिकार को बताता है।जिस दस्तावेज़ के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है, उसे मोर्टगेज़ बिल ऑफ़ सेल, या केवल एक गिरवी कहा जाता है।

आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

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सरकार द्वारा नागरिक को उनकी वार्षिक आय की पुष्टि और गवाही देने के लिए आय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणपत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नागरिक की वार्षिक आय को स्थापित करता है। यह प्रमाणीकरण आवेदक को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के लिए पात्र बनाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को स्थापित करने में मदद करता है।