केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना - सीजीएचएस
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। यह वेलनेस सेंटरों और सूचीबद्ध अस्पतालों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें परामर्श, उपचार, निदान और दवाएं शामिल हैं, जो सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करती हैं।
सूचना का अधिकार - आरटीआई ऑनलाइन सेवाएँ
आरटीआई ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक केंद्रीकृत मंच है। पोर्टल नागरिकों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता आरटीआई आवेदन जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल सरकारी विभागों और एजेंसियों से जानकारी मांगने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को आरटीआई अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद करने के लिए दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और संसाधन प्रदान करता है। आरटीआई ऑनलाइन नागरिकों को शासन में भाग लेने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और पूरे भारत में सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार देता है।
कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा परिणामों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें
आप कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा परिणामों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के नाम, आलेख, अंक, परीक्षा-परिणाम, परिणाम घोषित करने की तिथि, चयन के लिए निर्धारित किये गए अंक इत्यादि की जानकारी यहाँ प्रदान की गई है।
सूचना के अधिकार के लिए सेवा पोर्टल
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि नागरिकों को उनके द्वारा माँगी गई सरकारी सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाए। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा यह सेवा प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत सूचना के अधिकार के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ आप इन सूचनाओं को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त एवं सूचना अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ सूचना के अधिकार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, इससे संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर परस्पर संवाद हेतु एक मानचित्र भी दर्शाया गया है जिसकी मदद से लोग राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के सूचना के अधिकार पोर्टल के बारे में जान सकें एवं उसका उपयोग कर सकें।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सरकारी कर्मचारी अपना पंजीकरण कराएँ
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। सरकारी विभागों में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकता है। इसके लिए आपको अपना नाम, अपने संस्थान एवं विभाग का नाम, अपनी कर्मचारी संख्या, कार्य स्थिति, अपनी संपर्क संख्या इत्यादि का विवरण देना होगा।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अभिकरणों(एजेंसियों) या संविदाकारों का ऑनलाइन पंजीकरण
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों(एजेंसियों)/ संविदाकारों/कंपनियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। विग आई एक योजना है जिसके अंतर्गत एक नागरिक अपनी स्वेच्छा से सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार संबंधी सूचना देता है एवं इससे लड़ने में आयोग की मदद करता है। पंजीकरण करवाने के लिए अभिकरणों(एजेंसियों)/संविदाकारों को एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा जिसमें उन्हें अपना नाम, वर्ग, संपर्क संख्या एवं अपने द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण देना होगा।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में मीडिया कर्मियों का ऑनलाइन पंजीकरण
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत मीडियाकर्मी अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। विग आई एक योजना है जिसके अंतर्गत एक नागरिक अपनी स्वेच्छा से सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार संबंधी सूचना देता है एवं इससे लड़ने में आयोग की मदद करता है। मीडिया कर्मियों को इसमें अपना पंजीकरण करवाने के लिए एक पंजीकरण प्रपत्र भरना होगा जिसमें अपना नाम, अपने पद का नाम, मीडिया का प्रारूप, प्रकाशन एवं अपनी संपर्क संख्या की जानकारी देनी होगी।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में दर्ज शिकायत की स्थिति जानें
आप केन्द्रीय सतर्कता आयोग में दर्ज अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको एक विशिष्ट पावती संख्या प्राप्त होती है, इस संख्या की मदद से आप यहाँ लॉग इन करके अपनी दर्ज शिकायत की स्थिति जान सकते हो।
केंद्र एवं राज्य सरकार में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरें
आप केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों एवं राज्य सरकारों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा। यह सेवा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग अपने लोक शिकायत पोर्टल के द्वारा प्रदान कर रहा है। आप जिस केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हो, आपको उसका चयन करना होगा एवं अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, शिकायत के प्रारूप इत्यादि का भी विवरण देना होगा। आप इससे संबंधित आलेख पीडीएफ प्रारूप में संलग्न कर सकते हो।
लोक शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराये गये शिकायतों को पुनः स्मरण कराएँ
अगर आप प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के लोक शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराये गये अपने शिकायतों का स्पष्टीकरण चाहते हैं या उसे पुनः स्मरण कराना चाहते हैं तो यह सुविधा आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।