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पानी और संरक्षण के लिए ऑनलाइन बिल भुगतान
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 की घोषणा के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने A & N द्वारा शासित पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग को चिह्नित किया। द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994
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