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बचत सह राहत योजना, मछुआरा कल्याण योजनाएं, केरल
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पूरी तरह से ऑनलाइन
समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मछुआरों को कम मौसम में राहत प्रदान करने का इरादा है। लाभार्थी रु.1500/- की राशि 6 किश्तों के साथ 250/- प्रति माह की दर से योगदान कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक के लिए 1500/- रुपये के बराबर अंशदान करती है और कमजोर महीनों के दौरान लाभार्थी को 4500/- रुपये की राशि दी जाती है। समुद्री मछुआरों के लिए मई, जून और जुलाई के महीनों में और अंतर्देशीय मछुआरों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में प्रत्येक को 1500/- रुपये की राहत दी जाती है।
परिवेशीय आंकलन
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उनके प्रवेश के तहत उद्योग के लिए सीसीए और सीटीई के लिए ऑनलाइन आवेदन।
केरल: वन्य जीवों के हमले से घर को हुए नुकसान के लिए मुआवजा
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पूरी तरह से ऑनलाइन
सेवा का लाभ उठाने के लिए, नागरिक को पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।
केरल में ऑनलाइन सहमति निगरानी और प्रबंधन प्रणाली
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पूरी तरह से ऑनलाइन
केरल के लोग पर्यावरण की रक्षा की जरूरत के के लिए अत्यधिक सचेत हैं। केरल भारत के 12 राज्यों में से एक है जिसकी विधायिकाओं नें जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का अनुरोध किया और प्रस्तावों को पारित कर दिया है।
गुजरात में अपने जमीनी अभिलेखों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप अभिलेख-अधिकार के अंतर्गत गुजरात के विभिन्न गाँवों में स्थित अपने जमीन के अभिलेखों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा गुजरात राज्य के राजस्व विभाग के द्वारा दी जा रही है। अपने जिले का नाम, तालुका, गाँव का नाम एवं जमीन की अभिलेख संख्या संबंधित जानकारी भरने के बाद आप अपने अभिलेख-अधिकार का विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं ।
छत्तीसगढ़: पशु रोग
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह सेवा नागरिकों को पशु रोग की जानकारी प्रदान करता है ।
- पंजीकरण आवश्यक
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यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
लाभार्थी की पहचान, सदन की मंजूरी और ग्रामीण आवास के तहत फंड ट्रांसफर (आईएवाई)
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पूरी तरह से ऑनलाइन
बीपीएल आवासहीन लोगों का पंजीकरण जिसे ग्राम सभा जीपी / ब्लॉक स्तर लॉगिन, जिला प्राधिकारी द्वारा घरों की ई-मंजूरी से मनोनीत किया गया है, यह उनके व्यक्तिगत लॉगिन द्वारा प्रथम एवं द्वितिय हस्ताक्षर जिला / डीआरडीए / जिला परिषद स्तर लॉगिन, वित्तीय सहायता के ई-पेमेंट से एक प्रशासकीय स्वीकृति किस्तों में प्रदान की जाती है।
एमओपीआर: ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित रिपोर्ट–वर्षवार
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सूचनात्मक
वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति और उपयोग के लिए जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एफएफसी अवार्ड के तहत किसी भी व्यय का भुगतान करने से पहले, ग्राम पंचायतों को राज्य कानूनों के अनुसार बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उचित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करनी चाहिए। इसलिए, एफएफसी ने वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और जमीनी स्तर पर प्रभावी योजना को सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ ही जीपीडीपी को अधिकतम महत्व दिया है। वर्तमान में राज्य योजना के किस चरण में है, इसका आकलन करने के लिए इस एमआईएस को विकसित किया गया है।
विभिन्न नारियल विकास बोर्ड योजनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप कृषि मंत्रालय के नारियल विकास बोर्ड के अंतर्गत अपने फर्मों (कंपनियों) का पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। कंपनी का ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए आपको इसका नाम, पता, संपर्क संख्या, कंपनी की स्थापना तिथि, कंपनी के कार्य-प्रारूप एवं लॉग इन से संबंधित जानकारियाँ देनी होंगी।
सर्वेक्षण एवं भूमि रिकॉर्ड निदेशालय - डिजीटल भूकर मानचित्र प्रति जारी करना (एफएमबी), पुडुचेरी
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सूचनात्मक
डिजीटल भूकर मानचित्र (एफएमबी) की प्रति सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) से रु 11 / प्रति के माध्यम से जारी किया जाएगा। ।
