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राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्राप्त करें
आप देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बस्ती, गाँव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले के नाम के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप राज्य, जिला, प्रखंड एवं स्थान के नाम का चयन कर उस क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तेलंगाना : राजस्व विभाग - संपत्तिविहिन प्रमाणपत्र हेतु आवेदन
नागरिक इस सेवा का उपयोग संपत्तिविहिन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, जिसे अनुकम्पा नियुक्तियों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
लाभार्थी की पहचान, सदन की मंजूरी और ग्रामीण आवास के तहत फंड ट्रांसफर (आईएवाई)
बीपीएल आवासहीन लोगों का पंजीकरण जिसे ग्राम सभा जीपी / ब्लॉक स्तर लॉगिन, जिला प्राधिकारी द्वारा घरों की ई-मंजूरी से मनोनीत किया गया है, यह उनके व्यक्तिगत लॉगिन द्वारा प्रथम एवं द्वितिय हस्ताक्षर जिला / डीआरडीए / जिला परिषद स्तर लॉगिन, वित्तीय सहायता के ई-पेमेंट से एक प्रशासकीय स्वीकृति किस्तों में प्रदान की जाती है।
निर्मल भारत अभियान के लिए पंचायत रिपोर्ट देखें
भारत के सभी प्रदेशों के विभिन्न जिलों में पंचायतों के लिए निर्मल भारत अभियान ( एनबीए) की रिपोर्ट की जानकारी हासिल करें| प्रदेश, जिला , ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन कर संबंधित स्थान की एनबीए रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं| यह कार्यक्रम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है|
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एमआईएस की रिपोर्ट
ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (OMMAS) एनआरआरडीए, डीपीआईयू, मॉनिटर और ग्रामीण विकास मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को निर्णय लेने में मदद के उद्देश्य से बनाया गया है। ओएमएमएएस के लिए आपरेशन का प्राथमिक मोड राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर है। ओएमएमएएस पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन में योजना, निर्धारण, निगरानी, ट्रैकिंग और निष्पादन के संचालन आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान करता है।
गुजरात: किसान प्रमाण पत्र प्राप्त करें
आवेदक किसान प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
एमओपीआर: ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित रिपोर्ट–वर्षवार
वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति और उपयोग के लिए जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एफएफसी अवार्ड के तहत किसी भी व्यय का भुगतान करने से पहले, ग्राम पंचायतों को राज्य कानूनों के अनुसार बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उचित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करनी चाहिए। इसलिए, एफएफसी ने वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और जमीनी स्तर पर प्रभावी योजना को सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ ही जीपीडीपी को अधिकतम महत्व दिया है। वर्तमान में राज्य योजना के किस चरण में है, इसका आकलन करने के लिए इस एमआईएस को विकसित किया गया है।
पंचायतों की समेकित रिपोर्ट की जाँच करें
आप सभी राज्यों और देश के संघ शासित क्षेत्रों में पंचायतों के समेकित रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायतों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट उपलब्ध हैं।
ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र
ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, हिमाचल प्रदेश
मिजोरम: जिला ग्रामीण विकास के तहत स्कीम
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मिजोरम सरकार के तहत विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी