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जिला परिषद दक्षिण अंडमान - त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 की घोषणा के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने A & N द्वारा शासित पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग को चिह्नित किया। द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994
शिमला, हिमाचल प्रदेश में भूमि के विकास की अनुमति के लिए आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता शिमला, हिमाचल प्रदेश में भूमि के विकास की अनुमति के लिए आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं
फरिदाबाद नगर निगम में शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क करें
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असम में गैर भार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन प्रपत्र
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बिहार में सोसाइटी और फर्मों का ई पंजीकरण
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तमिलनाडु सरकार द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सेवा
तमिलनाडु राज्य में गैर स्नातकों के लिए प्रमाण पत्र, छोड़ी गई महिलाएं, समुदाय, स्थानीय निवासी आदि के प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाएं। आप किसी एक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का चयन कर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही आपको कुछ जानकारियां जैसे नाम, पिता का नाम, व्यवसाय, वर्तमान और स्थायी निवास का पता आदि देना हगा। आपके पास अंग्रेजी या फिर तमिल प्रपत्र का इस्तेमाल करने का विकल्प मौजूद है।
गुजरात - निराधार वृद्धों (राज्य सरकार की योजना) के लिए वित्तीय सहायता
निराधार वृद्धों (राज्य सरकार की योजना) के लिए वित्तीय सहायता
गुजरात - अक्षम छात्रों को छात्रवृत्ति (निदेशक, सामाजिक रक्षा)
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने और उनके बीच शिक्षा को उकसाए रखने के लिए शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू है, जिससे कुछ हद तक शैक्षिक व्यय को कम किया जा रहा है।
गुजरात - विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रोस्थेटिक सहायता और उपकरण की योजना (निदेशक, सामाजिक रक्षा)
अक्षम व्यक्तियों के विकलांग व्यक्तियों की अक्षमता को कम करने और रोजगार पाने में सुगमता लाने के लिए और व्यावसायिक सामग्री को निष्क्रिय करने वाले टॉपर्सन्स को अक्षम करने के लिए व्यक्तियों को अक्षम करने के लिए पोस्टोलिक सहायता और उपकरण के लिए योजना लागू की गई है।
गुजरात - नागरिक सेल / प्रशासन
अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अत्याचारों के मामलों में, पीड़ितों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत अपराधों के शिकार हैं, नियमों के प्रावधानों के अनुसार