जन्म, मृत्यु, विवाह और बाल देखरेख

1365 सेवाएं

प्रसूति अवकाश सहायता योजना

  •   आंशिक रूप से ऑनलाइन

प्रसूति अवकाश सहायता योजना | लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।

जननी सुरक्षा योजना स्वीकृत

  •   आंशिक रूप से ऑनलाइन

जननी सुरक्षा योजना स्वीकृत | लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की इन सेवाओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।

गर्भवती महिलाओं की सहायता (लाभ अंतरण सहित)

  •   पूरी तरह से ऑनलाइन

इस पोर्टल द्वारा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। लाभार्थी को DBT के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। DBT के लिए, eMamta पोर्टल भारत सरकार के MCTS पोर्टल के साथ एकीकृत है।

जन्म पंजीकरण और प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रदेश

  •   पूरी तरह से ऑनलाइन

जन्म पंजीकरण और जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन, हिमाचल प्रदेश

  • पंजीकरण आवश्यक
  • यहां भी उपलब्ध है   
    पंजीकरण आवश्यक   
  • अधिक

पुडुचेरी: महिला और बाल विकास – ऐसे परिवार के लिए प्रोत्साहन अनुदान जिसमें एक या दो लड़कियां हैं और माता-पिता ने परिवार नियोजन कराया है

  •   पूरी तरह से ऑनलाइन

माता-पिता में लड़की की वांछनीयता के बारे में जागरूकता लाने और परिवार में लड़की की स्थिति ऊपर उठाने के लिए 20,000 / - की राशि लड़की के नाम पर जमा की जाती है, यदि दो लड़कियां हैं तो प्रत्येक लड़की के नाम पर 10,000 / - जमा की जाती है। परिपक्व राशि तब जारी की जाएगी जब लड़की/ लड़कियों की आयु अठारह साल हो जाएगी। वार्षिक आय 60,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और माता-पिता में से किसी एक का केंद्रीय / राज्य सरकार के अस्पताल में परिवार नियोजन किया होना चाहिए।

जियो पारसी

  •   सूचनात्‍मक

वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और व्यवस्थित हस्तक्षेप अपनाकर पारसी जनसंख्या का गिरावट रोकना, उनकी जनसंख्या को स्थिर करना और भारत में पारसी जनसंख्या वृद्धि करना।

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (द्वितीय कन्या के प्रकरण में)

  •   आंशिक रूप से ऑनलाइन

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (द्वितीय कन्या के प्रकरण में) : महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सेवा का लाभ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न चैनल्स जैसे कि केवायसी, एलएसके, सीएससी, एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से लिया जा सकता है। एमपीऑनलाइन कियोस्क की अवस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित समयसीमा तथा सेवा हेतु लागू शुल्क के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया मध्यप्रदेश की वेबसाइट MP e-District पर विजिट करें।

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (प्रथम कन्या के प्रकरण में)

  •   आंशिक रूप से ऑनलाइन

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (द्वितीय कन्या के प्रकरण में) : महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सेवा का लाभ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न चैनल्स जैसे कि केवायसी, एलएसके, सीएससी, एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से लिया जा सकता है। एमपीऑनलाइन कियोस्क की अवस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित समयसीमा तथा सेवा हेतु लागू शुल्क के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया मध्यप्रदेश की वेबसाइट MP e-District पर विजिट करें।

तेलंगाना: जन्म के विलम्ब पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र (हैदराबाद जिला के लिए)

  •   सूचनात्‍मक

यह आवेदन प्रपत्र नागरिकों को जन्म के एक वर्ष के बाद पंजीकृत कराने के लिए मदद करता है। यह फार्म केवल हैदराबाद जिले में जन्म बच्चों पर लागू है।

आंध्र प्रदेश के महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल

  •   पूरी तरह से ऑनलाइन

आंध्रप्रदेश राज्य के महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई-साधना नामक ऑनलाइन सेवा पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। यह सेवा आंध्र प्रदेश के महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। आप आंगनवाड़ी के केन्द्रों व इसके संस्थानों, आंगनवाड़ी श्रमिक प्रशिक्षण केन्द्रों की ऑनलाइन विवरण प्रणाली, आंगनवाड़ी से संबंधित मोबाइल विनियोग इत्यादि से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बालिका सुरक्षा योजना, खाद्य आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली, अधिकारियों के द्वारा मासिक निरीक्षण की दैनन्दिनी इत्यादि की जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है।

श्रेणियों से संबंधित सेवाएं

पासपोर्ट सेवा परियोजना, विदेश मंत्रालय