शिक्षा और अधिगम
स्वास्थ्य और कल्याण
बिजली, पानी और स्थानीय सेवाएं
मुद्रा और कर
रोजगार
न्याय, कानून और शिकायत
यात्रा एवं पर्यटन
व्यवसाय तथा स्व रोजगार
जन्म, मृत्यु, विवाह और बाल देखरेख
पेंशन और लाभ
परिवहन और आधारिक संरचना
नागरिकता, वीजा और पासपोर्ट
कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण
विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार
युवा, खेल और संस्कृति
- मुख्य पृष्ठ
- श्रेणियाँ
- न्याय, कानून और शिकायत
- आपके अधिकार और कानून
महाराष्ट्र: मनोरंजन के लिए लाइसेंस के लिए एनओसी
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
गृह विभाग, सरकार द्वारा लाइसेंस के लिए एनओसी के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी जांच करें। महाराष्ट्र के विभाग 7 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।
महाराष्ट्र: लाइसेंस फॉर साउंड सिस्टम
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
गृह विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त ध्वनि प्रणाली के लिए आवेदन कैसे करें। महाराष्ट्र के विभाग 3 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।
महाराष्ट्र: आर्म लाइसेंस
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
राजस्व विभाग, सरकार द्वारा प्रदान किए गए शाखा लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें।
हरियाणा: हथियार की नई / डुप्लीकेट आर्म्स लाइसेंस / कैरी परमिट जारी करना
-
आंशिक रूप से ऑनलाइन
यह पुलिस सेवा नागरिकों को शस्त्र लाइसेंस मिलने के बाद नियमानुसार कानूनी हथियार रखने की अनुमति देने में सक्षम बनाती है। उपयोगकर्ता को पहले लॉगिन बनाना होगा।
मदर टेरेसा मातृ संभाल योजना, हिमाचल प्रदेश
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
मदर टेरेसा मातृ सम्भालल योजना, हिमाचल प्रदेश के तहत लाभ के लिए आवेदन करने हेतु अनुप्रयोग
- पंजीकरण आवश्यक
-
यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
हरियाणा: हरियाणा: फायर फाईटिंग योजना के लिए आवेदन
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आवासीय प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है या समूह-आवासन, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक अप अपार्टमेंट्स जैसे 15 मीटह से अधिक की ऊंचाई वाले आवासीय प्रयोजन के भवन-निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे निर्माण आरम्भ करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के अनुसार अग्निशमन स्कीम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) और पंजाब फैक्ट्री नियमावली, 1952 के अनुमोदन तथा उसके लिए यथा-निर्धारित शुल्क के साथ इस रूप में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।
-
यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
मिजोरम: सूचना का अधिकार की ऑनलाइन प्रस्तुति
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
अपना आरटीआई आवेदन इस पोर्टल के माध्यम से जमा करें।
छत्तीसगढ़: पुलिस - एससी / एसटी भेदभाव के मामले में मामला राहत
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
यह सेवा नागरिकों को पुलिस कार्यवाही के तहत एससी / एसटी भेदभाव के मामले में राहत की जानकारी प्रदान करता है ।
- पंजीकरण आवश्यक
-
यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ विधान सभा
-
सूचनात्मक
यह सेवा नागरिकों को छत्तीसगढ़ विधान सभा से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करती है |
गुजरात में सुधार-संशोधन के लिए अनुरोध
-
पूरी तरह से ऑनलाइन
सभी संशोधन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसे डीलर द्वारा लॉगिन के बाद लागू किया जा सकता है। सभी लिंक होम पेज पर उपलब्ध हैं। आवेदन और सूचना की प्रसंस्करण भी ऑनलाइन है।