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आंशिक रूप से ऑनलाइन रेलमदद, एक शिकायत निवारण तंत्र
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पूरी तरह से ऑनलाइन
रेल मदद पोर्टल रेल यात्रियों को ऑनलाइन, ऐप या एसएमएस के माध्यम से शिकायत दर्ज करने या सुझाव देने में सक्षम बनाता है और शिकायतों की लाइव स्थिति को ट्रैक करने और समाधान के साथ उनकी संतुष्टि के आधार पर प्रतिक्रिया प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक समाधान के साथ रेलवे यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए है।
गुजरात में सुधार-संशोधन के लिए अनुरोध
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पूरी तरह से ऑनलाइन
सभी संशोधन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसे डीलर द्वारा लॉगिन के बाद लागू किया जा सकता है। सभी लिंक होम पेज पर उपलब्ध हैं। आवेदन और सूचना की प्रसंस्करण भी ऑनलाइन है।
खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली
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पूरी तरह से ऑनलाइन
खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली, जिसे एफओएससीओएस के नाम से जाना जाता है, एक ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके विकसित एक व्यापक एप्लिकेशन है। यह उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है, अत्यधिक अनुकूलन योग्य है, और इसके इच्छित कार्यों को पूरा करने और विभिन्न मॉड्यूल को समायोजित करने के लिए आवश्यक वास्तुशिल्प क्षमताएं रखता है। इस एप्लिकेशन को अंतरसंचालनीयता की सुविधा के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, जो इसे अन्य एफएसएसएआई अनुप्रयोगों के साथ सहजता से एकीकृत करने की अनुमति देता है। यह एकीकरण एफओएससीओएस को एक ही मंच पर खाद्य व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
तेलंगाना : पुलिस विभाग- लापता / गुम दस्तावेज या सामान
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह सेवा नागरिकों द्वारा दस्तावेजों या सामान के खो जाने पर शिकायत दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है (उदाहरण : टीसी, मेमो, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे दस्तावेज और सेलफोन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आदि जैसे सामान)
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला वडोदरा: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन
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सूचनात्मक
जिला कलेक्टर कार्यालय, जन सेवा केन्द्र से आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, फीस पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
आरबीआई शिकायत निवारण - विशिष्ट विनियमित संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
भारतीय रिज़र्व बैंक की ऑनलाइन शिकायतों और शिकायत निवारण सेवाओं के अंतर्गत विशिष्ट विनियमित इकाई या आरबीआई के विरुद्ध भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
व्यक्तिगत आवास के लिए वित्तीय सहायता
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सूचनात्मक
अनुसूचित जनजाति परिवारों में पक्के घर नहीं थे, जो सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है।
महाराष्ट्र: सेमी-गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स (चरित्र पूर्व सत्यापन) के लिए चरित्र सत्यापन
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पूरी तरह से ऑनलाइन
गृह विभाग, सरकार द्वारा चरित्र सत्यापन के लिए सेमी-गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स (कैरेक्टर एंटीकेडेंट वेरिफिकेशन) के लिए आवेदन कैसे करें। महाराष्ट्र के विभाग 7 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।
भूमि विहोन खेत मंजूरी खेतीनी योजना
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सूचनात्मक
ग्रामीण इलाकों में 27,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 36,000 रुपये वार्षिक आमदनी के साथ अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति।
