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ऋण वसूली अधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण (डीआरटी तथा डीआरएटी)
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सूचनात्मक
डीआरटी तथा डीआरएटी का मूल उद्देश्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों का शीघ्र अधिनिर्णयन तथा वसूली है।
आंशिक रूप से ऑनलाइन तेलंगाना : पुलिस विभाग- लापता / गुम दस्तावेज या सामान
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह सेवा नागरिकों द्वारा दस्तावेजों या सामान के खो जाने पर शिकायत दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है (उदाहरण : टीसी, मेमो, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे दस्तावेज और सेलफोन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आदि जैसे सामान)
खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली
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पूरी तरह से ऑनलाइन
खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली, जिसे एफओएससीओएस के नाम से जाना जाता है, एक ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके विकसित एक व्यापक एप्लिकेशन है। यह उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है, अत्यधिक अनुकूलन योग्य है, और इसके इच्छित कार्यों को पूरा करने और विभिन्न मॉड्यूल को समायोजित करने के लिए आवश्यक वास्तुशिल्प क्षमताएं रखता है। इस एप्लिकेशन को अंतरसंचालनीयता की सुविधा के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, जो इसे अन्य एफएसएसएआई अनुप्रयोगों के साथ सहजता से एकीकृत करने की अनुमति देता है। यह एकीकरण एफओएससीओएस को एक ही मंच पर खाद्य व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
नई मंज़िल
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सूचनात्मक
नई मंज़िल योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवकों को प्रारूप शिक्षा प्रदान करना एवं उनके कौशल का उन्नयन करके फायदा पहुंचाना है ताकि वे बेहतर रोजगार की तलाश करने में सक्षम हो सकें।
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में दर्ज अपनी शिकायत की स्थिति जानें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में की गई अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए आपको शिकायत पंजीकरण संख्या एवं शिकायतकर्ता का नाम भरना होगा। इसके बाद आप शिकायत की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं।
गुजरात में सुधार-संशोधन के लिए अनुरोध
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पूरी तरह से ऑनलाइन
सभी संशोधन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसे डीलर द्वारा लॉगिन के बाद लागू किया जा सकता है। सभी लिंक होम पेज पर उपलब्ध हैं। आवेदन और सूचना की प्रसंस्करण भी ऑनलाइन है।
व्यक्तिगत आवास के लिए वित्तीय सहायता
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सूचनात्मक
अनुसूचित जनजाति परिवारों में पक्के घर नहीं थे, जो सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है।
भूमि विहोन खेत मंजूरी खेतीनी योजना
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सूचनात्मक
ग्रामीण इलाकों में 27,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 36,000 रुपये वार्षिक आमदनी के साथ अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति।
गुजरात - नागरिक सेल / प्रशासन
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सूचनात्मक
अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अत्याचारों के मामलों में, पीड़ितों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत अपराधों के शिकार हैं, नियमों के प्रावधानों के अनुसार
