आपके अधिकार और कानून

415 सेवाएं

लोक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस)

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उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

तेलंगाना : पुलिस विभाग- लापता / गुम दस्तावेज या सामान

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यह सेवा नागरिकों द्वारा दस्तावेजों या सामान के खो जाने पर शिकायत दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है (उदाहरण : टीसी, मेमो, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसे दस्तावेज और सेलफोन, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आदि जैसे सामान)

खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली

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खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली, जिसे एफओएससीओएस के नाम से जाना जाता है, एक ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके विकसित एक व्यापक एप्लिकेशन है। यह उन्नत सुविधाएँ प्रदान करता है, अत्यधिक अनुकूलन योग्य है, और इसके इच्छित कार्यों को पूरा करने और विभिन्न मॉड्यूल को समायोजित करने के लिए आवश्यक वास्तुशिल्प क्षमताएं रखता है। इस एप्लिकेशन को अंतरसंचालनीयता की सुविधा के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, जो इसे अन्य एफएसएसएआई अनुप्रयोगों के साथ सहजता से एकीकृत करने की अनुमति देता है। यह एकीकरण एफओएससीओएस को एक ही मंच पर खाद्य व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

गुजरात में सुधार-संशोधन के लिए अनुरोध

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सभी संशोधन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसे डीलर द्वारा लॉगिन के बाद लागू किया जा सकता है। सभी लिंक होम पेज पर उपलब्ध हैं। आवेदन और सूचना की प्रसंस्करण भी ऑनलाइन है।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में दर्ज अपनी शिकायत की स्थिति जानें

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आप भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में की गई अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं। इसके लिए आपको शिकायत पंजीकरण संख्या एवं शिकायतकर्ता का नाम भरना होगा। इसके बाद आप शिकायत की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं।

व्यक्तिगत आवास के लिए वित्तीय सहायता

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अनुसूचित जनजाति परिवारों में पक्के घर नहीं थे, जो सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है।

गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला वडोदरा: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन

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जिला कलेक्टर कार्यालय, जन सेवा केन्द्र से आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, फीस पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।

महाराष्ट्र: सेमी-गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स (चरित्र पूर्व सत्यापन) के लिए चरित्र सत्यापन

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गृह विभाग, सरकार द्वारा चरित्र सत्यापन के लिए सेमी-गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स (कैरेक्टर एंटीकेडेंट वेरिफिकेशन) के लिए आवेदन कैसे करें। महाराष्ट्र के विभाग 7 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।

भूमि विहोन खेत मंजूरी खेतीनी योजना

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ग्रामीण इलाकों में 27,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 36,000 रुपये वार्षिक आमदनी के साथ अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति।

गुजरात - नागरिक सेल / प्रशासन

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अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अत्याचारों के मामलों में, पीड़ितों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दी जा रही है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1 9 8 9 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत अपराधों के शिकार हैं, नियमों के प्रावधानों के अनुसार