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आर्थिक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, छत्तीसगढ़
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सूचनात्मक
निदेशालय का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र, उत्पादन, भूमि उपयोग, प्रमुख फसलों की लागत और उपज, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करना, कृषि सांख्यिकी में सुधार से संबंधित योजनाओं को लागू करना और कृषि-आर्थिक अनुसंधान करना है। कृषि सांख्यिकी और अनुसंधान और विश्लेषण का सृजन और प्रसार।
जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अंतर्गत प्राधिकार
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सूचनात्मक
इस सेवा का उपयोग किसी उद्यमी द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के अंतर्गत प्राधिकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
ऑनलाइन सहमति प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, हरियाणा
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पूरी तरह से ऑनलाइन
इस सेवा का उपयोग किसी उद्यमी द्वारा निर्माण से पहले अपना उद्योग स्थापित करने की सहमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
टीएनएयू एग्रीटेक पोर्टल, तमिलनाडु द्वारा मृदा परीक्षण और प्रौद्योगिकी सलाहकार केंद्र
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सूचनात्मक
तमिलनाडु में मिट्टी का जिलेवार विवरण देखें। उपयोगकर्ता उस विशेष जिले की मिट्टी से संबंधित सभी विवरण और मानचित्र देखने के लिए एक जिले का चयन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तक पहुंचें
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सूचनात्मक
नाबार्ड की किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली किसानों को कॉल सेंटर सहायता, ऑनलाइन फ़ोरम और कृषि जानकारी तक पहुंच जैसी सेवाओं में सहायता करती है।
बीज संघ, बीज के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश
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सूचनात्मक
बीज संघ मध्य प्रदेश में बीज उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए बीज के बारे में जानकारी प्रदान करता है और सहकारी समितियों से डेटा एकत्र करता है, जिसे एमपीऑनलाइन पोर्टल या कियोस्क के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
ऑनलाइन फसल बीमा (NAIS) आवेदन
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आंशिक रूप से ऑनलाइन
भूमि मालिकों को फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति देता है, जिससे कागज रहित प्रक्रिया में बैंकों और बीमा एजेंसियों के साथ बातचीत की सुविधा मिलती है।
पंचायती राज मंत्रालय: क्षेत्रवार एफएफसी अनुदान व्यय रिपोर्ट - वर्षवार
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सूचनात्मक
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने केवल सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने के जरिए इन अनुदानों के उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। एफएफसी अवार्ड वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी के आधार पर शुद्ध रूप से 488 रू. प्रति व्यक्ति/वर्ष संविधान में भाग IX के 25 राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए दिया जाता है। चौदहवें वित्त आयोग के तहत, ग्राम पंचायत को प्रदत्त धन का उपयोग कुछ मूलभूत गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जैसा कि एफएफसी दिशानिर्देशों में अनिवार्य है। यह रिपोर्ट एफएफसी अनुदान का क्षेत्रवार व्यय दर्शाती है
कौशल पंजी (डीडीयू-जीकेवाई) - कौशल रजिस्टर पोर्टल
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पूरी तरह से ऑनलाइन
कौशल पंजी को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आरएसईटीआई कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक वेब और मोबाइल आधारित मोबिलाइजेशन टूल के रूप में संकल्पित और कार्यान्वित किया गया है।
एमओपीआर: इंडिया पंचायत नॉलेज पोर्टल, पंचायत संबंधित सभी जानकारी के लिए एक पोर्टल
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सूचनात्मक
इंडिया पंचायत नॉलेज पोर्टल (आईपीकेपी) राज्यों/अन्य हितधारकों द्वारा पंचायत संबंधित ज्ञान-प्रक्रियाओं, कार्यविधियों, सीखने, समस्या सुलझाने, नवाचार और रचनात्मकता से जुड़ी (जैसा कि सबक सीखा गया है) का एक सूचीबद्ध भंडार है, ताकि विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जा सके। इसके द्वारा सभी हितधारकों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान की उपलब्धता होगी।
