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- अपराध की रिपोर्टिंग
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय- जिला राजकोट: गुणवत्ता सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करना
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सूचनात्मक
जिला मजिस्ट्रेट, जन सेवा केंद्र से गुणवत्ता सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज़, फीस पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें ।
छत्तीसगढ़: पुलिस - प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित परिवारों को सहायता के लिए आवेदन
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह सेवा नागरिकों को पुलिस के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित परिवारों को सहायता के लिए आवेदन जानकारी देता है ।
- पंजीकरण आवश्यक
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यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
गुम संपत्ति पंजीकरण, हरियाणा
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पूरी तरह से ऑनलाइन
खोई संपत्ति पंजीकरण, हरियाणा के लिए सेवाएं प्राप्त करें|
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला राजकोट: जिला राजकोट: आत्म-रक्षा लाइसेंस के लिए हथियार खरीदने हेतु एनओसी देना
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सूचनात्मक
एनओसी को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से आत्म-रक्षा लाइसेंस के लिए हथियार खरीदने के लिए एनओसी देने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, फीस पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
हरियाणा: खोई हुई संपत्ति का पंजीकरण
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आंशिक रूप से ऑनलाइन
यह पुलिस सेवा नागरिक को अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाती है, पुलिस अधिकारियों के पास संपत्ति खो देती है। सिटीजन को पहले लॉगिन बनाना होता है।
छत्तीसगढ़: पुलिस -कोई नहीं स्टेशनों में दर्ज मामलों की
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह सेवा नागरिकों को पुलिस द्वारा कोई नहीं स्टेशनों में दर्ज मामलों की जानकारी प्रदान करता है।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला राजकोट: डुप्लिकेट शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करना
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सूचनात्मक
जिला मजिस्ट्रेट, जन सेवा केंद्र से डुप्लिकेट शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया , अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें ।
शिकायत निवारण, हिमाचल प्रदेश
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पूरी तरह से ऑनलाइन
शिकायत निवारण, हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन
- पंजीकरण आवश्यक
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यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह पोर्टल साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए पीड़ितों / शिकायतकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह पोर्टल केवल साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के लिए है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों / पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर निपटाया जाता है। त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।
महारष्ट्र: अनुसूचित जाति के तहत पीड़ित को वित्तीय सहायता। एसटी (पीओए) अधिनियम 1989 और नियम 1995
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पूरी तरह से ऑनलाइन
एससी / एसटी समूह से संबंधित नागरिकों के लिए किसी भी तरह के अत्याचार के शिकार होने के लिए आवेदन करने की जाँच करें और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उसी के साथ आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र है।
