अपराध की रिपोर्टिंग

20 सेवाएं

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल

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यह पोर्टल पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह नागरिकों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सुरक्षित और गुमनाम रूप से विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच प्रदान करता है। पोर्टल हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बदमाशी जैसे अपराधों को कवर करता है। उपयोगकर्ता ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, प्रासंगिक साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं और अपने मामलों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल उपयोगकर्ताओं को साइबर घटनाओं को रोकने में मदद करने के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और दिशानिर्देश सहित संसाधन भी प्रदान करता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रबंधित, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना, साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना और पूरे भारत में डिजिटल सुरक्षा बनाए रखने के लिए साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों/पुलिस द्वारा शिकायतों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जाता है। त्वरित कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करते समय सही और सटीक विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शी-बॉक्स ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली

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शी-बॉक्स लैंगिक अपराधों से बालाकों का संरक्षण अधिनियम , 2012 के अंतर्गत बच्चों के लैंगिक शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत करने के लिए एक सुगम एवं सीधी रपट-प्रणाली है | शिकायत कर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है |

छत्तीसगढ़: पुलिस -कोई नहीं स्टेशनों में दर्ज मामलों की

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यह सेवा नागरिकों को पुलिस द्वारा कोई नहीं स्टेशनों में दर्ज मामलों की जानकारी प्रदान करता है।

एफआईआर स्थिति जांचें, छत्तीसगढ़

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छत्तीसगढ़ के नागरिक जिला और पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर स्थिति की जांच के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

बिहार लोक शिकायत निवारण प्रणाली में याचिका दर्ज कराएं

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बिहार लोक शिकायत निवारण प्रणाली (बीपीजीआरएस) में ऑनलाइन नई याचिका दाखिल करें। आप अपनी याचिका ऑनलाइन प्रपत्र के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको याचिकाकर्ता के बारे में जानकारी देनी होगी। याचिकाकर्ता को याचिका के साथ-साथ इसके लिए संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न करना होगा।

गुम संपत्ति पंजीकरण, हरियाणा

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खोई संपत्ति पंजीकरण, हरियाणा के लिए सेवाएं प्राप्त करें|

सीएम विंडो - लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, हरियाणा

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सीएम विंडो हरियाणा में एक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है जिसे 25 दिसंबर 2014 से हरियाणा के सभी जिलों और सभी विभागों में हरियाणा के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। ये शिकायतें सीएम विंडो काउंटरों पर ऑनलाइन दर्ज की जाती हैं और नागरिकों को शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस मिलता है।

गुजरात, जिलाधीश कार्यालय- जिला राजकोट: गुणवत्ता सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करना

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जिला मजिस्ट्रेट, जन सेवा केंद्र से गुणवत्ता सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज़, फीस पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें ।

गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला राजकोट: डुप्लिकेट शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करना

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जिला मजिस्ट्रेट, जन सेवा केंद्र से डुप्लिकेट शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया , अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें ।

अंडमान और निकोबार पुलिस के तहत पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट विवरण खोजें और देखें

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अंडमान और निकोबार पुलिस के तहत पंजीकृत प्रथम सूचना (एफआईआर) रिपोर्ट विवरण खोजें और देखें