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- कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण
- मछली पकड़ना
मत्स्य पालन निदेशालय के समक्ष मत्स्य उपकरणों के डीलरों का पंजीकरण, ओडिशा
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पूरी तरह से ऑनलाइन
मत्स्य उपकरण के डीलर कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग, ओडिशा सरकार के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
विस्तृत परिणाम मुद्रण, हरियाणा
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह सेवा छात्र को विस्तृत परिणाम प्रिंट करने की अनुमति देता है।
एक्वेरियम टैंक सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपयोगकर्ता एक्वेरियम टैंक सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला दाहोद: झींगा पालन / मतस्य उद्योग हेतु भूमि अनुरोध
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सूचनात्मक
वन विभागों, जिलाधीश, जन सेवा केंद्र से झींगा पालन / मतस्य उद्योग हेतु भूमि की मांग का अनुरोध करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज , शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।
हिमाचल प्रदेश में मछुआरों के राहत निधि कोष से सहायता के लिए आवेदन प्रपत्र
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सूचनात्मक
उपयोगकर्ता हिमाचल प्रदेश में मछुआरों के राहत निधि कोष से सहायता के लिए आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला देवभूमि द्वारिका: नवीन और सस्ती अवस्था में सरलीकरण की मांग और कृषि एवं गैर-कृषि भूमि हेतु गुण्न पद्धति के लिए अनुरोध
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सूचनात्मक
जिलाधीश कार्यालय, जन सेवा केन्द्र से नवीन और सस्ती अवस्था में सरलीकरण की मांग और कृषि एवं गैर-कृषि भूमि हेतु गुण्न पद्धति के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।
खारे पानी में जलीय कृषि की सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपयोगकर्ता खारे पानी में एक्वाकल्चर की सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑटो गुड्स कैरियर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपयोगकर्ता गुड्स कैरियर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रजिस्ट्रार का स्थानांतरण , परिवार के सदस्य, मछुआरा कल्याण योजनाएं, केरल
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पूरी तरह से ऑनलाइन
पंजीकृत मछुआरों का एक मछली पकड़ने वाले गांव से दूसरे गांव में प्रवास।
बचत सह राहत योजना, मछुआरा कल्याण योजनाएं, केरल
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पूरी तरह से ऑनलाइन
समुद्री और अंतर्देशीय दोनों मछुआरों को कम मौसम में राहत प्रदान करने का इरादा है। लाभार्थी रु.1500/- की राशि 6 किश्तों के साथ 250/- प्रति माह की दर से योगदान कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक के लिए 1500/- रुपये के बराबर अंशदान करती है और कमजोर महीनों के दौरान लाभार्थी को 4500/- रुपये की राशि दी जाती है। समुद्री मछुआरों के लिए मई, जून और जुलाई के महीनों में और अंतर्देशीय मछुआरों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में प्रत्येक को 1500/- रुपये की राहत दी जाती है।
