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- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त से शिकायत दर्ज कराने मदद लें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्य आयुक्त (विकलांग व्यक्तियों के लिए) के दफ्तर में शिकायत दर्ज कराने संबंधी पूरी जानकारी उपलब्ध है। किसके पास पहुंचें, कैसे पहुंचें और कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाएं आदि पूरी जानकारी यहां उपलब्ध है। राज्यों के आयुक्तों (विकलांग व्यक्तियों के लिए) की जानकारी भी यहां उपलब्ध है। आप विकलांग व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश और नियमों की जानकारी भी यहां से ले सकते हैं।
आभासी अदालतें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
छोटे यातायात अपराध के मामलों से निपटने के लिए ई-कोर्ट परियोजना के तहत आभासी अदालतों की एक नई अवधारणा पेश की गई है। इस अवधारणा का उद्देश्य अदालत में उल्लंघनकर्ता या वकील की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करके अदालतों में आने वाले लोगों की संख्या को कम करना है। वर्चुअल कोर्ट का प्रबंधन वर्चुअल जज द्वारा किया जा सकता है जिसका क्षेत्राधिकार पूरे राज्य तक बढ़ाया जा सकता है और काम के घंटे 24X7 हो सकते हैं। न तो वादी को अदालत आने की जरूरत है और न ही न्यायाधीश को शारीरिक रूप से अदालत की अध्यक्षता करनी होगी। इस प्रकार, बहुमूल्य न्यायिक समय और जनशक्ति की बचत होगी।
अद्वितीय विकलांगता आईडी - यूडीआईडी कार्ड
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यूडीआईडी उप योजना पूरे देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। यूडीआईडी परियोजना के तहत, संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। परियोजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सरकारी लाभ पहुंचाने की प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता को प्रोत्साहित करना है|
मंत्रालयों से संबंधित सेवाएं
