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- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
जियो पारसी - पारसी समुदाय के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना
वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और व्यवस्थित हस्तक्षेप अपनाकर पारसी जनसंख्या का गिरावट रोकना, उनकी जनसंख्या को स्थिर करना और भारत में पारसी जनसंख्या वृद्धि करना।
मेरिट-सह साधन छात्रवृत्ति
मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
नई मंजिल - अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल
नई मंज़िल योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवकों को प्रारूप शिक्षा प्रदान करना एवं उनके कौशल का उन्नयन करके फायदा पहुंचाना है ताकि वे बेहतर रोजगार की तलाश करने में सक्षम हो सकें।
अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षार्थ के संविधान में प्रदत्त रक्षोपाय के कार्यकतण की निगरानी करना और अल्पसंख्यक अधिकार को वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना।
भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग
भाषाई अल्पसंख्यक आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का कार्य करता है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय: नई उड़ान
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई उड़ान योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन, जो यूपीएससी या राज्य सेवा आयोग की परीक्षा उतीर्ण कर रहे हैं।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तक पहुंचें
यह योजना एनसीएम अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्व-रोज़गार, आय सृजन और शिक्षा गतिविधियों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है।
नि: शुल्क कोचिंग और संबंद्ध योजना
अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों को रोजगार और प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए उनके ज्ञान, कौशल और क्षमता बढ़ाने के अवसरों का लाभ उठाने के सहायता प्रदान करना।
रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्डों को मजबूत बनाने की योजना।
राज्य वक्फ बोर्ड को उनके वक्फ रिकॉर्ड को समुचित कम्प्यूटरीकृत करने तथा उनके कामकाज और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सकें।
अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मेधावी छात्रों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति लागू करें
यह सेवा विदेशी अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है।