प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीईपीसी) द्वारा परियोजना प्रस्ताव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद, निर्माण क्षेत्र की संस्थाओं को सदस्यता के लिए नामांकन की प्रक्रिया और ऐसे नामांकन के लाभों के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्रदान करती है।
बायोगैस/सीबीजी/बायो सीएनजी संयंत्रों के लिए आवेदन करें
यदि किसी बायोगैस/सीबीजी/बायो सीएनजी संयंत्र को अन्य मंत्रालयों/विभागों से लाभ/सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो उसे इस पोर्टल में पंजीकरण करके एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए नागरिक पंजीकरण - चरण II, जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - चरण II के लिए नागरिक पंजीकरण के लिए सेवाएं प्राप्त करें।
अपनी सड़क को जानें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
अपनी सड़क को जानें की सुविधा नागरिकों को स्थानीय सड़कों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
कौशल पंजी (डीडीयू-जीकेवाई) - कौशल रजिस्टर पोर्टल
कौशल पंजी को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आरएसईटीआई कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक वेब और मोबाइल आधारित मोबिलाइजेशन टूल के रूप में संकल्पित और कार्यान्वित किया गया है।
मेरी सड़क (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)
यह एप्लिकेशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और अन्य सड़कों (गैर-पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित सड़कों से संबंधित शिकायत निवारण के लिए है।
एनजीओ खोजें
एनजीओ दर्पण पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की खोज के लिए एक ऑनलाइन भंडार प्रदान करता है।
ई-फाइलिंग के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर लॉग इन करें
कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय कॉर्पोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) प्राप्त करना, निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के लिए आवेदन करना, पंजीकृत किसी भी कंपनी/एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) का मास्टर विवरण देखना जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है।
कंपनी/एलएलपी नाम की वार्षिक ई-फाइलिंग स्थिति जांचें
कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनियों/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) की वार्षिक ई-फाइलिंग स्थिति की जांच करने की अनुमति देता है।
शुल्क और भुगतान सेवाएँ, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय
कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) के आधार पर भुगतान की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।