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गोवा विधान सभा के सत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें
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सूचनात्मक
गोवा विधान सभा के सत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। आवेदक संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विधानसभा और सत्र का चयन कर सकते हैं।
केरल में पंजीकरण विभाग
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पूरी तरह से ऑनलाइन
पंजीकरण विभाग राज्य के सबसे पुराने विभागों में से एक है और यह किसी ना किसी समय पर सभी स्तरों पर नागरिकों को छू लेती है। पंजीकरण के कानून का मुख्य उद्देश्य, दस्तावेज की असलियत की एक निर्णायक सबूत प्रदान करने के लिए लेन-देन के लिए प्रचार का खर्च, धोखाधड़ी रोकने के लिए है। पंजीकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सेवाओं में विवाह प्रमाण पत्र, दस्तावेज पंजीकरण, दस्तावेज़ लेखन शुल्क, पंजीकरण फार्म, डिजिटल भार प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर आदि शामिल है।
आपदा सम्पूर्ति पोर्टल ( बिहार प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता )
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पूरी तरह से ऑनलाइन
यह योजना केवल उन्हीं प्रवासी मजदूर के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी है एवं बिहार के बाहर से रेलवे, बस या अन्य साधनों के द्वारा आये है तथा बिहार में अवस्थित विभिन्न कोरंटीन केंद्रों पर या होम कोरंटीन पर रह रहे है |
तेलंगाना: वारंगल शहरी ज़िला पोर्टल
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सूचनात्मक
यह सेवा नवगठित वारंगल शहरी जिला की आधिकारिक वेबसाइट से लिंक प्रदान करती है। नागरिक, ज़िले की प्रोफ़ाइल, प्रशासन के संपर्क विवरण आदि के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं।
तेलंगाना: वारंगल ग्रामीण ज़िला पोर्टल
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सूचनात्मक
यह सेवा नवगठित जिला वारंगल (ग्रामीण) की आधिकारिक वेबसाइट से लिंक प्रदान करती है। नागरिक, ज़िले की प्रोफ़ाइल, प्रशासन के संपर्क विवरण आदि के बारे में सारी जानकारी पा सकते हैं।
गुजरात - लड़कियों के लिए सरकारी हॉस्टल का निर्माण
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सूचनात्मक
उच्चतर शिक्षा के छात्रों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए
गुजरात - मामा साहब फडके अनुसूचित जाति योजना के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय
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सूचनात्मक
गुजरात में मामा साहब फडके अनुसूचित जाति योजना के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय, कक्षा 8 से 10 के शानदार अनुसूचित जातियों के छात्रों को मुफ्त आवास, बोर्डिंग और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना
गुजरात - पिछड़ा वर्ग के कलाकारों को कला कौशल के लिए उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (एसईबीसी)
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सूचनात्मक
पिछड़ा वर्ग के कलाकारों को कला कौशल के लिए उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (एसईबीसी), ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा रु 47,000, शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा रु 68,000।
