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छत्तीसगढ़: ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
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आंशिक रूप से ऑनलाइन
यह सेवा नागरिकों को छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करती है |
जिला परिषद दक्षिण अंडमान - त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
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सूचनात्मक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 की घोषणा के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने A & N द्वारा शासित पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग को चिह्नित किया। द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994
उन्नति - ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी, आंध्र प्रदेश
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उन्नति के लिए सेवा प्राप्त करें - ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी, आंध्र प्रदेश
पर्यावरण और वन विभाग, बिहार सरकार की ऑनलाइन नर्सरी स्टॉक की स्थिति देखें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपयोगकर्ता पर्यावरण और वन विभाग, बिहार सरकार की ऑनलाइन नर्सरी स्टॉक की स्थिति देख सकतें हैं
आंध्र प्रदेश, पंजीकरण दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि
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पूरी तरह से ऑनलाइन
पंजीकरण दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, पंजीकरण दस्तावेज़ की डुप्लिकेट प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु है जो उप रजिस्ट्रा र कार्यालय में की जाती है। दस्तावेज की प्रतिलिपि से नागरिक पंजीकृत भूमि संबंधी कानूनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जिनका वे संपत्ति या अन्य साइट के मुद्दों का सामना कर रहे हैं। यह सेवा पंजीकरण दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है।
अधिकारों का रिकॉर्ड (ROR)
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पूरी तरह से ऑनलाइन
किसी भी नागरिक, व्यापार या दुनिया भर से किसी भी इकाई को पोर्टल के माध्यम से अपने डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तक पहुंच प्राप्त हो सकती है।
गुजरात में पासबुक (भूमि)
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पूरी तरह से ऑनलाइन
इस पोर्टल से, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खाता धारक के भूमि अधिग्रहण के लिए पासबुक, राजस्व और शहर सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध है।
आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति और व्यय के बयानों की जाँच करें
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सूचनात्मक
उपयोगकर्ता आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति और व्यय के बयानों को प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट, महीने और वित्त वर्ष की श्रेणी का चयन करें।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला वलसाड़: भूमि अधिग्रहण अधिनियम, धारा 65-बी के अनुसार औद्योगिक उद्देश्य के लिए अनुमोदन
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सूचनात्मक
जिलाधीश, जन सेवा केन्द्र से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, धारा 65-बी के अनुसार औद्योगिक उद्देश्य के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला वडोदरा: भूमि अधिग्रहण अधिनियम, धारा 65-बी के अनुसार औद्योगिक उद्देश्य के लिए अनुमोदन
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सूचनात्मक
जिलाधीश, जन सेवा केन्द्र से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, धारा 65-बी के अनुसार औद्योगिक उद्देश्य के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।
