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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों की खोज करें
देश के विभिन्न राज्यों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता ड्रॉप डाउन मेनू से राज्य, कार्यालय स्थान और जिले के नाम को चुनने के बाद सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्षेत्र कोड और कार्यालय कोड के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।
जीवन प्रमाण डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवाएँ
जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजना का उद्देश्य इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और इसे पेंशनभोगियों के लिए परेशानी मुक्त और बहुत आसान बनाना है। इस पहल से पेंशनभोगियों को संवितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता अतीत की बात हो जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और अनावश्यक तार्किक बाधाओं में कमी आएगी।
एक्सेस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत में संगठित पेंशन फंड को बढ़ावा देता है, विकसित करता है और विनियमित करता है। यह व्यक्तियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नागरिकों के लिए स्थायी वृद्धावस्था आय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की देखरेख करता है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तक पहुंचें
यह योजना एनसीएम अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्व-रोज़गार, आय सृजन और शिक्षा गतिविधियों के लिए अल्पसंख्यकों को रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है।
जियो पारसी - पारसी समुदाय के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना
वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और व्यवस्थित हस्तक्षेप अपनाकर पारसी जनसंख्या का गिरावट रोकना, उनकी जनसंख्या को स्थिर करना और भारत में पारसी जनसंख्या वृद्धि करना।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनुपालन हासिल करने और सदस्यों को लाभ प्रदान करने के मामले में कवर और प्रतिष्ठानों भविष्य निधि के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करता है। नए प्रवेशकों, मौजूदा सदस्यों, प्रयोज्यता, उद्योगों भुगतान, या योगदान के वर्गों की तरह कर्मचारियों के लिए सूचना, आदि दी गई है। नियोक्ताओं के लिए कवरेज, वित्तीय दायित्वों, प्रशासनिक शुल्क, निरीक्षण शुल्क, सदस्यता, पंजीकरण, योगदान, आदि की तरह विवरण दिया जाता है। प्रयोक्ता ईपीएफ ऑनलाइन के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रयोक्ता कर्मचारियों के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कानूनी प्रावधान पर जानकारी प्राप्त करें। कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी पेंशन स्कीम और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी ढूंढें।
पेंशन गणनाओं के साथ अपनी पेंशन की जाँच करें
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की पेंशन गणनाओं के माध्यम से अपनी पेंशन की गणना करें। 2006 के पश्चात केंद्र सरकार के पेंशनरों से उनकी मूल पेंशन, परिवार पेंशन और रूपान्तरित पेंशन की गणना कर सकते हैं। छठवें सीपीसी के आधार पर 2006 के पूर्व पेंशनरों के लिए उपदान गणक और संशोधित पेंशन कैलक्यूलेटर भी दिया जाता है। मूलभूत पेंशन, परिवारिक पेंशन और 2006 के पश्चात पेंशनरों के लिए रूपान्तरित ग्रेच्युटी कैलक्यूलेटर और पेंशन गणक उपलब्ध हैं। महंगाई राहत कैलक्यूलेटर भी प्रयोक्ताओं के लिए प्रदान किया जाता है।
संकल्प- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा
भारत सरकार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से संकल्प एक पहल है। जो समाज में पेंशनरों को आगे बढ़ने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करता है। यह संगठन जिन क्षेत्रो में काम कर रहा है। वहा के स्वयंसेवक उचित कौशल और विशेषज्ञता से परिपूर्ण है।
भविष्य - पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली
पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली जिसे 'भविष्य' कहा जाता है, में लॉग इन करना। यह प्रणाली व्यक्ति के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पेंशन मंजूरी और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रदान करती है। यह प्रणाली पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत और सेवा संबंधी विवरण दर्ज करती है। पेंशन की प्रोसेसिंग के लिए फॉर्म ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से पेंशन मंजूरी प्रक्रिया की प्रगति के बारे में सूचित करता रहता है। यह प्रणाली पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करके पेंशन के भुगतान में देरी को रोकती है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)
पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जो देश के सभी परिवारों को व्याापक वित्तीीय समावेशन के तहत लाने की पहल है।