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पश्चिम बंगाल के सिंचाई और जलमार्ग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
पश्चिम बंगाल के सिंचाई और जलमार्ग विभाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है, जो बाढ़ के खिलाफ उचित संरक्षण, जल निकासी, रुकावट को समाप्त करने, कटाव रोकने, आंतरिक नेविगेशन चैनलों को बनाए रखने और उन्नत रखते हुए राज्य में प्राकृतिक जलमार्ग का रखरखाव करता है। सिंचाई परियोजना मयूराक्षी, डीवीसी, कांगसाबाटी, तीस्ता, सुवर्णरेखा, मिदनापुर नहर आदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जिनके दौरान जो बाढ़ आई उन वर्षों की कुल संख्या के समान बाढ़ प्रबंधन से संबंधित विवरण प्राप्त करें। तटबंधों, जल निकासी, विरोधी नदी तट कटाव, समुद्र कटाव विरोधी आदि पर जानकारी प्राप्त करें।
ऑनलाइन फसल बीमा (NAIS) आवेदन
कोई भी ज़मींदार PMFBY आवेदन ऑनलाइन जमा करता है। बैंक आवेदन प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार उन्हें सत्यापित करते हैं। अंतिम बैंकों में बीमा एजेंसियों को एकत्र प्रीमियम जमा करें। यह पूरी तरह से ऑनलाइन है और पेपर कम है। हालांकि, बीमा एजेंसियों के परामर्श से विभाग द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार संबंधित सत्र के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।
आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति और व्यय के बयानों की जाँच करें
उपयोगकर्ता आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्ति और व्यय के बयानों को प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट, महीने और वित्त वर्ष की श्रेणी का चयन करें।
व्यक्तिगत आवास के लिए वित्तीय सहायता
अनुसूचित जनजाति परिवारों में पक्के घर नहीं थे, जो सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है।
गुजरात में बोझा प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
वर्तमान में यह सेवा केवल विभागीय लॉगिन में उपलब्ध है। हालांकि भूमि धारक द्वारा प्राप्त कोई भी क्रेडिट गांव के फॉर्म 7 में दिखाई देता है। सुविधा नागरिक की मांग पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती है। आवेदक को काउंटर पर सेवा का लाभ उठाना पड़ता है।
गुजरात, जिलाधिकारी - जिला साबरकांठा: किसी व्यक्ति द्वारा गैर कृषि प्रयोजन हेतु सरकारी जमीन के लिए अनुरोध
वन विभागों, जिलाधीशों , जन सेवा केंद्र से व्यकितगत प्रयोजन के लिए सरकारी वित्त पोषित भूमि के लिए अनुरोध की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज , शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।
भूमि विहोन खेत मंजूरी खेतीनी योजना
ग्रामीण इलाकों में 27,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 36,000 रुपये वार्षिक आमदनी के साथ अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति।
बीपीएल प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन
बीपीएल परिवारों के लिए बीपीएल कार्ड जारी करने के लिए आवेदन, हिमाचल प्रदेश
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
नाबार्ड विशेष लक्ष्य उन्मुख विभागों जिसे तीन भागों अर्थात वित्तीय विकास और पर्यवेक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है, के माध्यम से सशक्त और वित्तीय समावेशी ग्रामीण भारत के विकास के काम में लगाया गया है।
कृषि योजनाओं के आवेदन पंजीकृत
कृषि / बागवानी / पशुपालन / मछली पालन आदि के किसान / लाभार्थी इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा वर्कफ़्लो आधारित अनुप्रयोग प्रसंस्करण।