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उर्वरक / कीटनाशक / बीज लाइसेंस का जारी / नवीकरण
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आंशिक रूप से ऑनलाइन
इस पोर्टल पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं। किसान / लाभार्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और फार्म भरने के बाद, वे काउंटर पर जमा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अपनी शिकायत की स्थिति देखें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस में शिकायत संख्या में प्रवेश करने के बाद किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर दायर किसी भी शिकायत की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। अन्य फीडबैक की स्थिति को देखने के लिए लिंक भी उपलब्ध है।
गुजरात में कृषि भूमि मूल्य प्रमाणपत्र आवेदन
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पूरी तरह से ऑनलाइन
नागरिक ऑनलाइन भूमि मूल्य दरों की जांच कर सकते हैं।
अविवादित बंटवारा करना (धारा 178 के अंतर्गत)
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पूरी तरह से ऑनलाइन
अविवादित बंटवारा करना (धारा 178 के अंतर्गत) | राजस्व विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एमआईएस की रिपोर्ट
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पूरी तरह से ऑनलाइन
ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (OMMAS) एनआरआरडीए, डीपीआईयू, मॉनिटर और ग्रामीण विकास मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को निर्णय लेने में मदद के उद्देश्य से बनाया गया है। ओएमएमएएस के लिए आपरेशन का प्राथमिक मोड राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर है। ओएमएमएएस पीएमजीएसवाई योजना के कार्यान्वयन में योजना, निर्धारण, निगरानी, ट्रैकिंग और निष्पादन के संचालन आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान करता है।
निर्मल भारत अभियान के लिए पंचायत रिपोर्ट देखें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
भारत के सभी प्रदेशों के विभिन्न जिलों में पंचायतों के लिए निर्मल भारत अभियान ( एनबीए) की रिपोर्ट की जानकारी हासिल करें| प्रदेश, जिला , ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन कर संबंधित स्थान की एनबीए रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं| यह कार्यक्रम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है|
एमओपीआर: ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित रिपोर्ट–वर्षवार
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सूचनात्मक
वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति और उपयोग के लिए जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एफएफसी अवार्ड के तहत किसी भी व्यय का भुगतान करने से पहले, ग्राम पंचायतों को राज्य कानूनों के अनुसार बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उचित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करनी चाहिए। इसलिए, एफएफसी ने वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और जमीनी स्तर पर प्रभावी योजना को सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ ही जीपीडीपी को अधिकतम महत्व दिया है। वर्तमान में राज्य योजना के किस चरण में है, इसका आकलन करने के लिए इस एमआईएस को विकसित किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र
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पूरी तरह से ऑनलाइन
ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, हिमाचल प्रदेश
- पंजीकरण आवश्यक
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यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय करना
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पूरी तरह से ऑनलाइन
नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय करना। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
लाभार्थी की पहचान, सदन की मंजूरी और ग्रामीण आवास के तहत फंड ट्रांसफर (आईएवाई)
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पूरी तरह से ऑनलाइन
बीपीएल आवासहीन लोगों का पंजीकरण जिसे ग्राम सभा जीपी / ब्लॉक स्तर लॉगिन, जिला प्राधिकारी द्वारा घरों की ई-मंजूरी से मनोनीत किया गया है, यह उनके व्यक्तिगत लॉगिन द्वारा प्रथम एवं द्वितिय हस्ताक्षर जिला / डीआरडीए / जिला परिषद स्तर लॉगिन, वित्तीय सहायता के ई-पेमेंट से एक प्रशासकीय स्वीकृति किस्तों में प्रदान की जाती है।
