नए उज्जवला 2.0 कनेक्शन के लिए आवेदन करें
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने की एक प्रमुख योजना है।
इंडेन, भारतगैस, एचपी गैस : एकल शिकायत निवारण हेतु निशुल्क नंबर
ग्राहकों को अपनी शिकायतें/प्रश्नों को सुविधाजनक, आसान और प्रभावी तरीके से बताने हेतु ओएमसी द्वारा टोल फ्री नंबर 18002333555 चालू है।
एचपी गैस : अपना नजदीकी एलपीजी वितरक की जानकारी पाये।
एल.पी.जी वितरकों को गूगल नक्शे में मैप किया गए है, संभावित ग्राहक अब अपने नजदीकी एलपीजी वितरक को ऑनलाइन लॉकेट कर सकते हैं ।
भारतगैस : कनैक्शन को ऑनलाइन सरेंडर करने हेतु अनुरोध
एल.पी.जी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए आवेदन ऑनलाइन उपलब्ध है, जो ग्राहकों के लिए सरेंडर की प्रक्रिया को स्टेटस अपडेट के साथ सुविधाजनक बनाता है ।
एचपी गैस : महत्वपूर्ण संपर्क सूचना देखें ।
ग्राहक एक नज़र में ही प्रासंगिक संपर्क जानकारी अर्थात, डिस्ट्रीब्यूटर, क्षेत्रीय कार्यालय, रिफिल बुकिंग नंबर, आपातकालीन नंबर आदि देख सकते हैं ।
एचपी गैस : एलपीजी रिफिल की डिलीवरी हेतु पसंदीदा समय
पी.डी.टी के अंतर्गत, ग्राहक कुछ नाममात्र का शुल्क देकर अपने रजिस्टर्ड लॉगिन से अपनी पसंद के दिन और समय पर होम डिलीवरी का चयन कर सकते हैं ।
एचपी गैस : एलपीजी कनैक्शन की ऑनलाइन पोर्टेबिलिटी / स्थानांतरण
इस योजना के तहत, ग्राहक अपना एलपीजी कनैक्शन अपने चुनिन्दा वितरक के पास ऑनलाइन स्थानांतरित कर सकते हैं ।
एचपी गैस : एस.एम.एस. / आई.वी.आर.एस बुकिंग सुविधा
एस.एम.एस. / आई.वी.आर सिस्टम द्वारा एलपीजी ग्राहक आई.वी.आर.एस नंबर पर कॉल करके या उसी नंबर पर एक एस.एम.एस भेजकर किसी भी समय रिफिल बुक कर सकते हैं ।
इंडेन : ऑनलाइन भुगतान की सुविधा सहित नए घरेलू एलपीजी रिफिल बुकिंग कनैक्शन हेतु आवेदन करें ।
नए एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग व भुगतान करें और अपने एल.पी.जी. वितरक के पास जाए बिना परेशानी रहित अपने घर मैं डिलीवरी पाएं ।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन पत्र (पीएमयूवाई)
पीएमयूवाई का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को स्वच्छ खाना पकाने वाले ईंधन - एलपीजी द्वारा प्रदान करना है ताकि उन्हें रसोई में धुएँ से या असुरक्षित क्षेत्रों में जलावन इकट्ठा करने में अपने स्वास्थ्य से समझौता न करना पड़े। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई, 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1500 रुपये के समर्थन के साथ 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, कनेक्शन परिवारों की महिलाओं के नाम पर जारी किए जाएंगे। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 8000 करोड़ आवंटित किया गया है। बीपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा के माध्यम से की जाएगी।