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मध्य प्रदेश: मार्कफेड
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आंशिक रूप से ऑनलाइन
यह सेवा नागरिकों को मध्य प्रदेश मार्कफेड से जुडी सभी जानकारी प्रदान करती है |
कर्नाटक के कृषि विपणन सूचना प्रणाली के साथ खरीदार के रूप में पंजीकरण करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
कृषि विपणन और कर्नाटक कृषि विपणन बोर्ड के विभाग के ऑनलाइन कृषि विपणन सूचना प्रणाली (KSAMB) के साथ एक खरीदार के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण करें। एक खरीदार इस तरह के आवश्यक नाम, पता, फोन नंबर, वस्तु में रुचि रखते हैं और वस्तु के रूप में विवरण के साथ रजिस्टर कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़: पशुपालन
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सूचनात्मक
यह सेवा नागरिकों को छत्तीसगढ़ में पशुपालन भिभाग की सभी जानकारी प्रदान करती है |
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
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सूचनात्मक
नाबार्ड विशेष लक्ष्य उन्मुख विभागों जिसे तीन भागों अर्थात वित्तीय विकास और पर्यवेक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है, के माध्यम से सशक्त और वित्तीय समावेशी ग्रामीण भारत के विकास के काम में लगाया गया है।
पर्यावरण और वन विभाग, बिहार सरकार की ऑनलाइन नर्सरी स्टॉक की स्थिति देखें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपयोगकर्ता पर्यावरण और वन विभाग, बिहार सरकार की ऑनलाइन नर्सरी स्टॉक की स्थिति देख सकतें हैं
कृषि योजनाओं के आवेदन पंजीकृत
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आंशिक रूप से ऑनलाइन
कृषि / बागवानी / पशुपालन / मछली पालन आदि के किसान / लाभार्थी इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा वर्कफ़्लो आधारित अनुप्रयोग प्रसंस्करण।
महाराष्ट्र: कीटनाशक अवशेषों का परीक्षण
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पूरी तरह से ऑनलाइन
कृषि विभाग, सरकार द्वारा कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए आवेदन कैसे करें। महाराष्ट्र के विभाग 7 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।
उत्तर प्रदेश वन से पशु दत्तक ग्रहण के अवसर
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पूरी तरह से ऑनलाइन
लखनऊ चिड़ियाघर में एक पशु दत्तक ग्रहण योजना शुरू किया गया है। यह सबसे पहले, लखनऊ चिड़ियाघर के वन्य जीव संरक्षण के लिए किसी की दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाने के प्रयासों का समर्थन करके लिए एक शानदार तरीका है।
पंचायती राज मंत्रालय: क्षेत्रवार एफएफसी अनुदान व्यय रिपोर्ट - वर्षवार
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सूचनात्मक
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने केवल सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को तैयार करने के जरिए इन अनुदानों के उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। एफएफसी अवार्ड वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी के आधार पर शुद्ध रूप से 488 रू. प्रति व्यक्ति/वर्ष संविधान में भाग IX के 25 राज्यों और जम्मू और कश्मीर के लिए दिया जाता है। चौदहवें वित्त आयोग के तहत, ग्राम पंचायत को प्रदत्त धन का उपयोग कुछ मूलभूत गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जैसा कि एफएफसी दिशानिर्देशों में अनिवार्य है। यह रिपोर्ट एफएफसी अनुदान का क्षेत्रवार व्यय दर्शाती है
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को अपनी प्रतिक्रिया भेजें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को अपनी प्रतिक्रिया भेजें। आप नाम, पता, फोन नंबर इत्यादि जानकारी प्रदान कर प्रशासन, नदी क्षेत्र, लिंक इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
