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एमओपीआर: ई-पंचायत: पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) के तहत ई-पंचायत अनुप्रयोगों के लिए एक पोर्टल
एमओपीआर ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस की शुरूआत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (ई-पंचायत एमएमपी) शुरू की है और ई-गवर्नेंस पहल को प्रभावी ढंग से अपनाये जाने के लिए पीआरआई की संबधित क्षमताओं का निर्माण किया है। इस परियोजना के अंतर्गत, पंचायत एंटरप्राइज सुइट (पीईएस) की अवधारणा की गई है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण सामान्य अनुप्रयोग शामिल हैं। वर्तमान में, पंचायत एंटरप्राइज सूट को 10 महत्वपूर्ण सामान्य अनुप्रयोगों के साथ तैनात/संचालन किया गया है और जीआईएस स्तर मॉड्यूल की संकल्पना चल रही है। इसके अलावा सभी राज्यों में इन अनुप्रयोगों को अपनाये जाने की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।
गुजरात, जिलाधिकारी - जिला साबरकांठा: किसी व्यक्ति द्वारा गैर कृषि प्रयोजन हेतु सरकारी जमीन के लिए अनुरोध
वन विभागों, जिलाधीशों , जन सेवा केंद्र से व्यकितगत प्रयोजन के लिए सरकारी वित्त पोषित भूमि के लिए अनुरोध की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज , शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।
तेलंगाना राज्य वन विकास निगम लिमिटेड - सूचना
साइट तेलंगाना राज्य वन विकास निगम लिमिटेड पर पूरी जानकारी प्रदान करती है। निगम के उद्देश्यों में शामिल हैं - औद्योगिक बागानों को बढ़ाना - राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों की कच्ची सामग्री की जरूरतों को पूरा करना, पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान और वन भूमि उत्पादकता में वृद्धि, स्थानीय आदिवासियों और ग्रामीण लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना और विभिन्न प्रजातियों के बागानों को बढ़ाने हेतु परामर्श प्रदान करना।
छत्तीसगढ़: कृषि-कीटनाशक लाइसेंस
यह सेवा कृषि के लिए कीटनाशक लाइसेंस की आवेदन लेता है ।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को लिखें
केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को सुझाव या टिप्पणियां भेजें। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन नामांकन प्रपत्र भरना होगा, जिसमें नाम, विषय, ईमेल आईडी और प्रतिक्रिया आदि की जानकारी देनी होगी।
महाराष्ट्र में पशुपालन विभाग के लिए किसान प्रशिक्षण
महाराष्ट्र में राज्य के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा उपलब्ध किसान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं।
कानूनी वारिस प्रमाण पत्र- हिमाचल प्रदेश
कानूनी वारिस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, हिमाचल प्रदेश
छत्तीसगढ़: जिला वेबसाइट दंतेवाड़ा
दंतेवाड़ा जिले से संबंधित सभी जानकारी एवं विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है
छत्तीसगढ़: शहरी प्रशासन
यह सेवा नागरिकों को शहरी प्रशासन से जुडी सभी जानकारी प्रदान करता है
भूमि विहोन खेत मंजूरी खेतीनी योजना
ग्रामीण इलाकों में 27,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 36,000 रुपये वार्षिक आमदनी के साथ अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति।