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बिहार में सोसाइटी और फर्मों का ई पंजीकरण
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपयोगकर्ता बिहार में सोसाइटी और फर्मों का ई पंजीकरण कर सकते हैं
वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करें - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
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पूरी तरह से ऑनलाइन
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
गुजरात - महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर
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सूचनात्मक
गुजरात में महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर, प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा एक सिलाई मशीन खरीदने के लिए रु 250 / - प्रति महीना और 1500 / - की सब्सिडी का स्टिपेंड
उर्वरक / कीटनाशक / बीज लाइसेंस का जारी / नवीकरण
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आंशिक रूप से ऑनलाइन
इस पोर्टल पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं। किसान / लाभार्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और फार्म भरने के बाद, वे काउंटर पर जमा कर सकते हैं।
व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
उपयोगकर्ता व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन कर सकते हैं
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यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
बिहार में सोसाइटी / फर्मों के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया
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सूचनात्मक
उपयोगकर्ता बिहार में सोसाइटी / फर्मों के लिए पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी पा सकते हैं
निवेशकों के लिए भारत की राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली मार्गदर्शिका पर अनुमोदन के लिए आवेदन करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए भारत की राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली मार्गदर्शिका।
तेलंगाना: पुलिस विभाग अस्थायी ब्लास्टिंग अनुमति जारी करने हेतु प्रपत्र
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सूचनात्मक
इस प्रपत्र का उपयोग अस्थायी ब्लास्टिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा परमिट एवं लाइसेंस नवीकरण
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सूचनात्मक
सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य सरकार के आदेश एवं आरा मिलों और प्लाईवुड इकाइयों के मिल नियमों एवं संशोधनों का संकलन द्वारा परमिट एवं लाइसेंस नवीकरण किया जाता है।
पटाखों के भंडारण/विक्रय लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आवेदक जो पटाखों का भंडारण और बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
