ग्रामीण सेवाएं

428 सेवाएं

बंगला सहायता केंद्र द्वारा कृषक बंधु योजना, पश्चिम बंगाल

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इस योजना का उद्देश्य कृषक बंधु योजना सुनिश्चित निरंतर आय और बीमा कवरेज के माध्यम से कृषक समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कृषक बंधु सुनिश्चित आय योजना किसानों को रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है। 10,000 प्रति वर्ष (दो किस्तों में 5,000 प्रति एकड़)।

सब्सिडी बीज वितरण आवेदन पत्र, आंध्र प्रदेश

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फार्म मशीनीकरण आवेदन पत्र, आंध्र प्रदेश

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फसल बीमा आवेदन पत्र, आंध्र प्रदेश

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राजस्थान पशुपालन विभाग के लिए ऑनलाइन प्रतिक्रिया

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पशुपालन विभाग, राजस्थान में ऑनलाइन प्रतिक्रिया भेजें। प्रयोक्‍ता दिए गए विवरण विवरण जैसे नाम, कंपनी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ई - मेल आदि द्वारा प्रतिक्रिया भेज सकते हैं।

बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी के समक्ष बीज उत्पादक प्रमाणन के लिए आवेदन, ओडिशा

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ओडिशा के बीज उत्पादक ओएसएसओपीसीए (ओडिशा राज्य बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण एजेंसी) से पंजीकरण करा सकते हैं।आईडी प्रमाण की आवश्यकता है जो मतदाता पहचान कार्ड,आधार संख्या, पैन कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसान आईडी कार्ड, बीकेकेवाई कार्ड, फार्म पहचान पत्र में से कोई भी एक हो सकता है।

छत्तीसगढ़: ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं

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यह सेवा नागरिकों को ग्रामीण अभियांत्रिकी की सभी सेवाएं की जानकारी प्रदान करता है |

कर्नाटक में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट

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विभाग का पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा (एएच और वी। एस) कर्नाटक के पशुओं, भैंस, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी के लिए विकास कार्यक्रमों के विवरण प्रदान करता है। प्रयोक्‍ता इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा संस्थान द्वारा अनुदान सहायता के रूप में में बायोलॉजिकल, भेड़ और चरवाहों, के लिए बीमा योजना, चरागाह विकास और घास आरक्षण विकास योजना, कुक्कुट पालन, सुअर पालन और चारा विकास के बारे में सूचना आदि दी गई है। जिला और तालुका स्तर नैदानिक ​​प्रयोगशालाओं, पशुपालन नीति और प्रस्तावों का विवरण, आदि। प्रयोक्‍ता नारियल विकास बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), प्रयोगशालाओं, बैल बछड़ा और जमे हुए वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर आदि सूचना के विभिन्न लिंक प्राप्त कर सकते हैं।

जिला परिषद दक्षिण अंडमान - त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 की घोषणा के साथ त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसने A & N द्वारा शासित पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग को चिह्नित किया। द्वीप समूह (पंचायत) विनियमन, 1994

उन्नति - ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी, आंध्र प्रदेश

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