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गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला पाटन: फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण
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सूचनात्मक
उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया की, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें। और आवेदन पत्र डाउनलोड करें
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला वडोदरा: फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण
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सूचनात्मक
उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया की, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें। और आवेदन पत्र डाउनलोड करें
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला सूरत: फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण
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सूचनात्मक
उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया की, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें। और आवेदन पत्र डाउनलोड करें
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला तापी: फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण
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सूचनात्मक
उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया की, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें। और आवेदन पत्र डाउनलोड करें
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला पंचमहाल: फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण
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सूचनात्मक
उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया की, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें। और आवेदन पत्र डाउनलोड करें
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला साबरकांठा: फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण
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सूचनात्मक
उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया की, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें। और आवेदन पत्र डाउनलोड करें
लाभार्थी की पहचान, सदन की मंजूरी और ग्रामीण आवास के तहत फंड ट्रांसफर (आईएवाई)
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पूरी तरह से ऑनलाइन
बीपीएल आवासहीन लोगों का पंजीकरण जिसे ग्राम सभा जीपी / ब्लॉक स्तर लॉगिन, जिला प्राधिकारी द्वारा घरों की ई-मंजूरी से मनोनीत किया गया है, यह उनके व्यक्तिगत लॉगिन द्वारा प्रथम एवं द्वितिय हस्ताक्षर जिला / डीआरडीए / जिला परिषद स्तर लॉगिन, वित्तीय सहायता के ई-पेमेंट से एक प्रशासकीय स्वीकृति किस्तों में प्रदान की जाती है।
एमओपीआर: ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधित रिपोर्ट–वर्षवार
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सूचनात्मक
वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति और उपयोग के लिए जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि एफएफसी अवार्ड के तहत किसी भी व्यय का भुगतान करने से पहले, ग्राम पंचायतों को राज्य कानूनों के अनुसार बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उचित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करनी चाहिए। इसलिए, एफएफसी ने वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और जमीनी स्तर पर प्रभावी योजना को सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ ही जीपीडीपी को अधिकतम महत्व दिया है। वर्तमान में राज्य योजना के किस चरण में है, इसका आकलन करने के लिए इस एमआईएस को विकसित किया गया है।
गुजरात में बोझा प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
वर्तमान में यह सेवा केवल विभागीय लॉगिन में उपलब्ध है। हालांकि भूमि धारक द्वारा प्राप्त कोई भी क्रेडिट गांव के फॉर्म 7 में दिखाई देता है। सुविधा नागरिक की मांग पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती है। आवेदक को काउंटर पर सेवा का लाभ उठाना पड़ता है।
पश्चिम बंगाल के सिंचाई और जलमार्ग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
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सूचनात्मक
पश्चिम बंगाल के सिंचाई और जलमार्ग विभाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है, जो बाढ़ के खिलाफ उचित संरक्षण, जल निकासी, रुकावट को समाप्त करने, कटाव रोकने, आंतरिक नेविगेशन चैनलों को बनाए रखने और उन्नत रखते हुए राज्य में प्राकृतिक जलमार्ग का रखरखाव करता है। सिंचाई परियोजना मयूराक्षी, डीवीसी, कांगसाबाटी, तीस्ता, सुवर्णरेखा, मिदनापुर नहर आदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जिनके दौरान जो बाढ़ आई उन वर्षों की कुल संख्या के समान बाढ़ प्रबंधन से संबंधित विवरण प्राप्त करें। तटबंधों, जल निकासी, विरोधी नदी तट कटाव, समुद्र कटाव विरोधी आदि पर जानकारी प्राप्त करें।
