वित्तीय नियमन

24 सेवाएं

इंडिया इंफ्रास्ट्राक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

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आईआईएफसीएल यातायात, ऊर्जा, जल, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना के व्यापक क्षेत्रों में अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करती है।

राष्‍ट्रीय महिला कोष

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राष्‍ट्रीय महिला कोष (आरएमके) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्‍ल्‍यूसीडी) के संरक्षण में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत और सन् 1993 में स्‍थापित एक उच्‍च माइक्रो-वित्‍त संगठन है। आरएमके की स्‍थापना का मुख्‍य उद्देश्‍य महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए ग्राहक अनुकूल प्रक्रिया में रियायती दरों पर विभिन्‍न आजीविका समर्थन तथा आय उत्‍पादन गतिविधियों के लिए गरीब महिलाओं को सूक्ष्‍म ऋण प्रदान करना था।

स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई)

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एसयूपीआई योजना ग्रीनफील्ड उद्यमों को शुरू करने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं महिला उद्यमियों जैसे असेवित क्षेत्र के लोगों के बीच उद्यमिता को प्रोन्नत करता है। संपार्श्विक रहित कवरेज उपलब्धा कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएसआई) की स्थापना की गई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

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पीएमएमवाई एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य मौजूदा लघु कारोबार के उद्यमी कार्यकलापों को बढ़ाने तथा प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्सााहित करना है। इसके तहत शिशु, किशोर तथा तरूण नाम से तीन योजनाएं हैं।

जन-धन से जन सुरक्षा

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विशेषकर गरीब और सुविधा से वंचित लोगों के लिए सार्वभौमिक समाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए निम्न योजनाएं उपलब्ध हैं: 1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बैंक में खाता है, के लिए जीवन बीमा योजना है। यह योजना 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का नवीकरणीय बीमा कवरेज उपलब्ध कराती है। 2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बचत बैंक खाता है, के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए है और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए है। 3.अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एपीवाई पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनका बैंकों/डाकघर में बचत बैंक खाता है। उपभोक्ता परिभाषित योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ही गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत प्रशासित की जाती है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ऑनलाइन दान करें

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ऑनलाइन दान करें. उपयोगकर्ता नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके निधि के लिए दान कर सकते हैं. नाम, पता, शहर, देश, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राशि का विवरण, आदि जैसे विवरण के लिए दान की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवश्यक हैं. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष दान की दिशा में सभी योगदान 80 (G) अनुभाग के तहत आयकर से मुक्त हैं व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थाओं, आदि से स्वैच्छिक योगदान को स्वीकार करता है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दें

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें। आप अपना नाम, पता, संपर्क क्रमांक और राशि के रूप में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन और अन्य भुगतान के विकल्प की सुविधा भी उपलब्ध है।

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए योगदान की जानकारी प्राप्त करें

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना पूरा नाम, ट्रांजेक्शन नंबर, तारीख, आदि विवरण देकर भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में व्यक्ति-विशेष, संगठन, ट्रस्ट, कंपनी और संस्था आदि अपना स्वैच्छिक योगदान कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री सहायता कोष, मध्य प्रदेश

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मुख्यमंत्री राहत निधि किसान राहत और नेपाल भूकंप त्रासदी, एमपीऑनलाइन पोर्टल और एमपीऑनलाइन कीओस्क के जरिए यह सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कृपया अपने निकटतम एमपीऑनलाइन किओस्क या एमपीऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। अपने निकटतम कियोस्क का पता लगाने के लिए कृपया https://www.mponline.gov.in/Portal/UserInterface/KIOSK/AuthKIOSKList.aspx पर जाएं। आप एमपीऑनलाइन ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करके भी सेवा के बारे मे जानकारी ले सकते है | ग्राहक सेवा नंबर (8:30AM - 10:00PM) : 0755-4019400

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बिल स्थिति की जांच करें

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बिल की स्थिति बिल सं. दर्ज करके देखी जा सकती है।