बैंकिंग और बीमा

19 सेवाएं

जन सुरक्षा

  •   सूचनात्‍मक

विशेषकर गरीब और सुविधा से वंचित लोगों के लिए सार्वभौमिक समाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए निम्न योजनाएं उपलब्ध हैं: 1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बैंक में खाता है, के लिए जीवन बीमा योजना है। यह योजना 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का नवीकरणीय बीमा कवरेज उपलब्ध कराती है। 2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बचत बैंक खाता है, के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए है और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए है। 3.अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एपीवाई पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनका बैंकों/डाकघर में बचत बैंक खाता है। उपभोक्ता परिभाषित योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ही गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत प्रशासित की जाती है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

  •   सूचनात्‍मक

पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जो देश के सभी परिवारों को व्याापक वित्तीीय समावेशन के तहत लाने की पहल है।

ऋण वसूली अधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण (डीआरटी तथा डीआरएटी)

  •   सूचनात्‍मक

डीआरटी तथा डीआरएटी का मूल उद्देश्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों का शीघ्र अधिनिर्णयन तथा वसूली है।

स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई)

  •   सूचनात्‍मक

एसयूपीआई योजना ग्रीनफील्ड उद्यमों को शुरू करने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं महिला उद्यमियों जैसे असेवित क्षेत्र के लोगों के बीच उद्यमिता को प्रोन्नत करता है। संपार्श्विक रहित कवरेज उपलब्धा कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएसआई) की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

  •   सूचनात्‍मक

एनएचबी एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में आवासीय वित्तीय संस्था ओं को स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्त‍र पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्य करता है और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने का भी कार्य करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

  •   सूचनात्‍मक

आरबीआई वित्तीय स्थि‍रता सुनिश्चित करने के लिए बैंक नोट्स के जारी करने और रिजर्व को सुरक्षित रखने, वित्तीय नीतियां बनाने, सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने और वाणिज्यिक बैंकों, वितीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तींय कंपनियों के वित्तीय पर्यवेक्षण को विनियमित करता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

  •   सूचनात्‍मक

पीएमएमवाई एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य मौजूदा लघु कारोबार के उद्यमी कार्यकलापों को बढ़ाने तथा प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्सााहित करना है। इसके तहत शिशु, किशोर तथा तरूण नाम से तीन योजनाएं हैं।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

  •   सूचनात्‍मक

नाबार्ड विशेष लक्ष्य उन्मुख विभागों जिसे तीन भागों अर्थात वित्तीय विकास और पर्यवेक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है, के माध्यम से सशक्त और वित्तीय समावेशी ग्रामीण भारत के विकास के काम में लगाया गया है।

जम्मू - कश्मीर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत प्रतिष्‍ठान की स्थिति देखें

  •   सूचनात्‍मक

जम्मू और कश्मीर के कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों की स्थिति देखें। प्रयोक्‍ता नियोक्ता कोड या स्थापना के नाम से भी स्थिति की खोज सकते हैं।

बिल स्थिति की जांच करें

  •   पूरी तरह से ऑनलाइन

बिल की स्थिति बिल सं. दर्ज करके देखी जा सकती है।

  • पंजीकरण आवश्यक
  • यहां भी उपलब्ध है   
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