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सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008, पुडुचेरी
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सूचनात्मक
भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 डाउनलोड किया जा सकता है।
सामान्य सेवा केंद्र दिशानिर्देश, पुडुचेरी
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सूचनात्मक
पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पीपीपी के जरिए नागरिकों को उनके इलाके में सरकारी सेवाएं देने के लिए विभिन्न स्थानों पर सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किये गये हैं। सीएससी की स्थापना के दिशा-निर्देशों को डाउनलोड किया जा सकता है।
रिमोट सेंसिंग: मिजोरम का भूमि उपयोग / कवर मानचित्र
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सूचनात्मक
मिजोरम का भूमि उपयोग और भूमि कवर मानचित्र
मेरी सरकार: नागरिकों के लिए सरकार से जुड़ने और सुशासन के लिए अपना योगदान प्रदान करने का एक मंच
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पूरी तरह से ऑनलाइन
मेरी सरकार मंच नागरिकों को सरकार से जुड़ने और सुशासन के लिए अपना योगदान देने की सुविधा प्रदान करता है। मेरी सरकार विभिन्न कार्रवाई योग्य कार्यों को करने की सुविधा प्रदान करता है जहां नागरिक भाग ले सकते हैं और देश के प्रशासन के निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकते हैं। नागरिक चर्चा में भाग ले सकते हैं, प्रधान मंत्री की मान की बात, रचनात्मक गतिविधियों (लोगो डिजाइन, योजनाओं का नाम तय करना, लेआउट डिजाइन, आदि), वार्ता (वर्तमान प्रशासन के विषय और पहल), जनमत, ब्लॉग लेखन, नवाचार (चुनौती मंच) और प्रश्नोत्तरी के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं।
भारत का ओपन सरकारी डेटा प्लेटफॉर्म
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सूचनात्मक
डेटा पोर्टल (https://data.gov.in) का उद्देश्य भारत सरकार के स्वामित्व वाले साझा करने योग्य डेटा को (उपयोग करने की जानकारी के साथ) मशीन पठनीय रूप में समय-समय पर अद्यतन करते हुए सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए इंटरनेट द्वारा पूरे देश में पहुँचाना है । डेटासेट एक खुले प्रारूप में प्रकाशित होते हैं और सीएसवी, एक्सएलएस, जेएसओएन, एक्सएमएल, आरडीएफ आदि जैसे प्रारूपों में सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। इन सरकारी ओपन डेटासेटों का उपयोग छात्रों, अकादमिक संस्थानों, व्यापार पेशेवरों और नागरिक समाज द्वारा व्यावसायिक या गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से अनुसंधान और विकास क्षेत्रों में किया जा सकता है।
हरियाणा: एनआईसी ई-मेल सेवाएं
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आंशिक रूप से ऑनलाइन
ईमेल से संबंधित सेवाओं में नए ईमेल खाते बनाना, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, पासवर्ड रिसेट करने, आईएमएपी समर्थ सुविधाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र सरकार की यह प्रणाली हरियाणा सरकार के लाभ के लिए लागू की जा रही है । प्रयोक्ताओं को तकनीकी सहायता तथा हैंडलिंग सर्विस डैस्क/हेल्पडैस्क मामले भी इस प्रणाली का हिस्सा है। ई-मेल एकाउंट देखने के लिए वेबसाइट https://mail.gov.in पर जाते हैं। नए एकाउंट खोलने, आईएमएपी समर्थित सेवाओं आदि जैसी सेवाओं के लिए प्रयोक्ता को ‘डाउनलोड फॉर्म’ के अंतर्गत दिए गए ऑनलाइन प्रपत्र को भरना होता है। सभी औपचारिकताओं के बाद भरा गया प्रपत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु हमें भेजा जाना होता है।
हरियाणा: सरकारी ई-मेल सेवा के तहत नीतियां
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सूचनात्मक
भारत सरकार की ई-मेल पॉलिसी,ई-मेल खाता प्रबंधन और प्रभावी ई-मेल उपयोग के लिए दिशानिर्देश,भारत सरकार की ई-मेल पॉलिसी की राजपत्र अधिसूचना, भारत सरकार के आईटी संसाधनों के उपयोग पर नीति,सरकारी नेटवर्क पर आईटी उपकरणों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश,भारत सरकार के आईटी संसाधनों के उपयोग पर नीति की राजपत्र अधिसूचना,ई-मेल पते के स्वरूप पर एनआईसी पॉलिसी,ईमेल सेवाओं और उपयोग नीति,पासवर्ड नीति,उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षा नीति,सेवा स्तर समझौता,वितरण सूची सेवाओं के लिए नीति
एनआईसी ई-मेल सेवाएं
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पूरी तरह से ऑनलाइन
ईमेल से संबंधित सेवाओं में नए ईमेल खाते बनाना, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने, पासवर्ड रिसेट करने, आईएमएपी समर्थ सुविधाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र सरकार की यह प्रणाली हरियाणा सरकार के लाभ के लिए लागू की जा रही है । प्रयोक्ताओं को तकनीकी सहायता तथा हैंडलिंग सर्विस डैस्क/हेल्पडैस्क मामले भी इस प्रणाली का हिस्सा है। ई-मेल एकाउंट देखने के लिए वेबसाइट https://mail.gov.in पर जाते हैं। नए एकाउंट खोलने, आईएमएपी समर्थित सेवाओं आदि जैसी सेवाओं के लिए प्रयोक्ता को ‘डाउनलोड फॉर्म’ के अंतर्गत दिए गए ऑनलाइन प्रपत्र को भरना होता है। सभी औपचारिकताओं के बाद भरा गया प्रपत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु हमें भेजा जाना होता है।
डीड पंजीकरण के लिए ई-स्टैंपिंग
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पूरी तरह से ऑनलाइन
प्रयोक्ता इस सेवा का इस्तेमाल डीड पंजीकरण के लिए अपेक्षित स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं और ई-स्टाम्प पेपर निकालने में भी कर सकते हैं।
