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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
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सूचनात्मक
पीएमएमवाई एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य मौजूदा लघु कारोबार के उद्यमी कार्यकलापों को बढ़ाने तथा प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्सााहित करना है। इसके तहत शिशु, किशोर तथा तरूण नाम से तीन योजनाएं हैं।
पूरी तरह से ऑनलाइन आईडीएफसी लिमिटेड
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सूचनात्मक
यह अवसंरचना परियोजनाओं को आस्ति प्रबंधन और निवेश बैंकिंग के साथ-साथ वित्तीय और परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करती है।
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
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सूचनात्मक
एनएचबी एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में आवासीय वित्तीय संस्था ओं को स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्य करता है और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने का भी कार्य करता है।
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)
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सूचनात्मक
एक्जिम बैंक आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सामान और सेवा के आयात और निर्यात को वित्तीय सहायता देने वाले संस्थाओं के कार्य को समायोजित करने का कार्य करता है।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला राजकोट: विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना
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सूचनात्मक
तालुका मामलातदार / तालुका विकास प्राधिकरण / जन सेवा केन्द्र कार्यालय से विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें ।
इंडिया इंफ्रास्ट्राक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
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सूचनात्मक
आईआईएफसीएल यातायात, ऊर्जा, जल, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना के व्यापक क्षेत्रों में अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करती है।
भारतीय लघु उदयोग विकास बैंक (सिडबी)
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सूचनात्मक
सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयोगों(एमएसएमई) को ऋण प्रवाह को सुगम और मजबूती प्रदान करता है और एमएसएमई परितंत्र में वित्तीय और विकास संबंधी दोनों कमियों को दूर करता है।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
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सूचनात्मक
पीएफआरडीए लोगों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं को सतत आधार पर पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) नामक संगठित पेंशन निधि को प्रोत्साहित, विकसित और विनियमित करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
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सूचनात्मक
आरबीआई वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंक नोट्स के जारी करने और रिजर्व को सुरक्षित रखने, वित्तीय नीतियां बनाने, सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने और वाणिज्यिक बैंकों, वितीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तींय कंपनियों के वित्तीय पर्यवेक्षण को विनियमित करता है।
