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भारत की जिला अदालतों में चल रहे प्रकरणों की जानकारी
भारत की सभी जिला अदालतों में चल रहे वादों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लें। आप प्रदेश, जिला के नाम से, वाद के प्रकार, वाद क्रमांक, प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन (एफआईआऱ), पार्टी के नाम, अधिवक्ता का नाम , वर्ष और अदालत की जानकारी देकर विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
सीएम विंडो - लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, हरियाणा
सीएम विंडो हरियाणा में एक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है जिसे 25 दिसंबर 2014 से हरियाणा के सभी जिलों और सभी विभागों में हरियाणा के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। ये शिकायतें सीएम विंडो काउंटरों पर ऑनलाइन दर्ज की जाती हैं और नागरिकों को शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस मिलता है।
हिमाचल प्रदेश की कंप्यूटर शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ पंजीकरण
हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालयों के लिए कंप्यूटर प्रणाली (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर) के बारे में पंजीकृत शिकायतों को रजिस्टर करने के लिए कम्प्यूटर शिकायत प्रबंधन प्रणाली एक ऑनलाइन सेवा है। प्रयोक्ता प्रवेश और अपनी फाइल की शिकायत कर सकते हैं। नए प्रयोक्ता के लिए पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रयोक्ता प्रबंधन प्रणाली के बारे में अधिक जानने के लिए फ़ाइल का उपयोग कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। परिपत्र और विक्रेताओं की सूची प्रदान की गई है।
भारत के उच्चतम न्यायालय की वाद सूची देखें
प्रयोक्ता भारत के उच्चतम न्यायालय की वाद सूची देख सकते हैं। दैनिक वाद सूची, अग्रिम सूची, रजिस्ट्रार सूची, कक्ष सूची और टर्मिनल सूची के रूप में एक अलग प्रकार की सूची का पता लगाएं। साप्ताहिक सूची, छुट्टी की सूची, प्रदूषण मामले और लोक अदालतों की सूचियां भी प्रदान की जाती हैं। न्यायालय अंतिम, उन्नत और रजिस्ट्रार अदालत के लिए उन्मूलन सूची प्रदान करता है।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के इम्फाल पीठ के निर्णयों की जानकारी प्राप्त करें
गुवाहाटी उच्च न्यायालय की इम्फाल पीठ की फैसलों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें। उपयोगकर्ता याचिकाकर्ता नाम, प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, मुकदमा संख्या, वाक्यांशों के आधार पर निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महाराष्ट्र प्रशासनिक अभिकरण द्वारा टाले गए मामलों की जानकारी लें
महाराष्ट्र प्रशासनिक अभिकरण द्वारा टाले गए मामलों की जानकारी हासिल करें। आप यह जानकारी, जांच के किसी एक पैमाने का चयन कर, जैसे कि प्रकरण क्रमांक, दिनांक, नाम और विभाग की जानकारी देकर, हासिल कर सकते हैं।
व्यक्तिगत आवास के लिए वित्तीय सहायता
अनुसूचित जनजाति परिवारों में पक्के घर नहीं थे, जो सभ्य जीवन के लिए आवश्यक है।
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय देखें
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णय देखें। आप याचिकाकर्ता या प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, मुकदमा संख्या इत्यादि जानकारी प्रदान कर निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप विषय और वाक्यांश के माध्यम से भी निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पुलिस सत्यापन सेवाओं के लिए आवेदन करें (स्व/नौकरी/किरायेदार/घरेलू-सहायता), तमिलनाडु पुलिस
पुलिस सत्यापन सेवाओं के लिए आवेदन करें (स्व/नौकरी/किरायेदार/घरेलू-सहायता), तमिलनाडु पुलिस
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला वडोदरा: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन
जिला कलेक्टर कार्यालय, जन सेवा केन्द्र से आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, फीस पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।