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गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला वडोदरा: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन
जिला कलेक्टर कार्यालय, जन सेवा केन्द्र से आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, फीस पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
केरल के एर्नाकुलम में हाईकोर्ट की ऑनलाइन वाद सूची
केरल के एर्नाकुलम में उच्च न्यायालय की ऑनलाइन वाद सूची प्राप्त करें। प्रयोक्ता तारीख का चयन करके दैनिक वाद सूची और नोटिस प्राप्त कर सकते हैं। साप्ताहिक वाद सूची और विविध वाद सूची के बारे में विवरण भी उपलब्ध हैं।
छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ पुलिस
यह सेवा नागरिकों को छत्तीसगढ़ पुलिस से जुडी भिभिन जानकारियां प्रदान करती है |
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए वकील के नाम के मामलों की परिस्थिति की जाँच करें
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वकीलों के नाम के मामलों की ऑनलाइन स्थिति की जाँच करें। आवेदक अधिवक्ता के पूर्ण या आंशिक नाम और वर्ष देकर मामले के विवरण को ट्रैक कर सकते हैं।
महाराष्ट्र: एफिडेविट के साथ नॉन-क्रीमी लेयर रिन्यूवल सर्टिफिकेट
राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए शपथ पत्र के साथ नॉन-क्रीमी लेयर नवीनीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें।
दिल्ली और आसपास के प्रदेशों से चोरी गए वाहनों की जानकारी लें
आठ उत्तर भारतीय राज्यों में चोरी के वाहनों की स्थिति की जानकारी हासिल करें। यह ऑनलाइन सेवा जोनल इंटिग्रेटेड पुलिस नेटवर्क (जिपनेट) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। आप दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से चोरी हुए वाहनों की जानकारी ले सकते हैं। आप चोरी हुए वाहन की जानकारी प्रथम सूचना आवेदन/डीआरसी तिथि और राज्य का चयन कर यह जानकारी ले सकते हैं। आप वाहन का प्रकार, पंजीकरण संख्या, इंजन नंबर और चेसिस नंबर के आधार पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चोरी के वाहनों की पूरी सूची भी उपलब्ध है।
महाराष्ट्र: सेमी-गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स (चरित्र पूर्व सत्यापन) के लिए चरित्र सत्यापन
गृह विभाग, सरकार द्वारा चरित्र सत्यापन के लिए सेमी-गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स (कैरेक्टर एंटीकेडेंट वेरिफिकेशन) के लिए आवेदन कैसे करें। महाराष्ट्र के विभाग 7 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।
हैदराबाद में नगर सिविल न्यायालय की वाद सूची देखें
हैदराबाद की शहर सत्र दीवानी अदालत की वाद सूची की जानकारी ऑनलाइन लें। वाद क्रमांक, याचिकाकर्ता का नाम, प्रतिवादी का नाम और वकील की जानकारी भी यहां उपलब्ध है।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग में सरकारी कर्मचारी अपना पंजीकरण कराएँ
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विग आई योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं। सरकारी विभागों में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकता है। इसके लिए आपको अपना नाम, अपने संस्थान एवं विभाग का नाम, अपनी कर्मचारी संख्या, कार्य स्थिति, अपनी संपर्क संख्या इत्यादि का विवरण देना होगा।
ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्णयों की जानकारी प्राप्त करें
ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्णयों की जानकारी प्राप्त करें। आप याचिकाकर्ता के नाम, प्रतिवादी, न्यायाधीश और मुकदमा संख्या के आधार पर निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता खोजशब्दों और वाक्यांशों के आधार पर भी निर्णयों की खोज कर सकते हैं।