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गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला राजकोट: फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण
उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया की, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें। और आवेदन पत्र डाउनलोड करें
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला राजकोट: विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना
तालुका मामलातदार / तालुका विकास प्राधिकरण / जन सेवा केन्द्र कार्यालय से विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें ।
बिल स्थिति की जांच करें
बिल की स्थिति बिल सं. दर्ज करके देखी जा सकती है।
जन-धन से जन सुरक्षा
विशेषकर गरीब और सुविधा से वंचित लोगों के लिए सार्वभौमिक समाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए निम्न योजनाएं उपलब्ध हैं: 1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बैंक में खाता है, के लिए जीवन बीमा योजना है। यह योजना 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का नवीकरणीय बीमा कवरेज उपलब्ध कराती है। 2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बचत बैंक खाता है, के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए है और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए है। 3.अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एपीवाई पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनका बैंकों/डाकघर में बचत बैंक खाता है। उपभोक्ता परिभाषित योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ही गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत प्रशासित की जाती है।
भारतीय लघु उदयोग विकास बैंक (सिडबी)
सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयोगों(एमएसएमई) को ऋण प्रवाह को सुगम और मजबूती प्रदान करता है और एमएसएमई परितंत्र में वित्तीय और विकास संबंधी दोनों कमियों को दूर करता है।
ऋण वसूली अधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण (डीआरटी तथा डीआरएटी)
डीआरटी तथा डीआरएटी का मूल उद्देश्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों का शीघ्र अधिनिर्णयन तथा वसूली है।
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)
एक्जिम बैंक आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सामान और सेवा के आयात और निर्यात को वित्तीय सहायता देने वाले संस्थाओं के कार्य को समायोजित करने का कार्य करता है।
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
एनएचबी एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में आवासीय वित्तीय संस्था ओं को स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तर पर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कार्य करता है और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने का भी कार्य करता है।
आईडीएफसी लिमिटेड
यह अवसंरचना परियोजनाओं को आस्ति प्रबंधन और निवेश बैंकिंग के साथ-साथ वित्तीय और परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करती है।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
नाबार्ड विशेष लक्ष्य उन्मुख विभागों जिसे तीन भागों अर्थात वित्तीय विकास और पर्यवेक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है, के माध्यम से सशक्त और वित्तीय समावेशी ग्रामीण भारत के विकास के काम में लगाया गया है।