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आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
अपने पैन को आधार से लिंक करना एक अनिवार्य प्रक्रिया बन गई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इससे आपका आयकर रिटर्न संसाधित हो सकेगा। पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए, आधार पैन लिंकिंग स्वचालित रूप से की जाती है।
मेरा जम्मू सिटी पोर्टल
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पूरी तरह से ऑनलाइन
जम्मू नगर निगम और जम्मू स्मार्ट सिटी की मिलकर कियी गई मेहनत का परिणाम है - 'माय जम्मू' मोबाइल ऐप्लिकेशन! । यह मोबाइल ऐप्लिकेशन सिर्फ एक तकनीकी पहल नहीं है, बल्कि यह मंदिरों का शहर कहे जाने वाले जम्मू को और भी स्मार्ट बना देगा। इस ऐप्लिकेशन के माध्यम से, हर नागरिक को अपने शहर की सभी सेवाएं एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेंगी।
वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करें - स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना
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पूरी तरह से ऑनलाइन
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
धन उधार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
कोई भी व्यक्ति/संगठन जो मनी लेंडिंग व्यवसाय खोलना चाहता है, उसे लाइसेंस के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
महाराष्ट्र: शपथ पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र
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पूरी तरह से ऑनलाइन
राजस्व विभाग, सरकार द्वारा प्रदान किए गए शपथ पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें।
महाराष्ट्र: एफिडेविट के साथ निवास प्रमाण पत्र
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पूरी तरह से ऑनलाइन
राजस्व विभाग, सरकार द्वारा प्रदान किए गए शपथ पत्र के साथ गैर-मलाईदार परत निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें।
महाराष्ट्र: आय प्रमाण पत्र
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पूरी तरह से ऑनलाइन
राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी जांच करें। महाराष्ट्र के विभाग 15 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।
हरियाणा: बजट आवंटन / संशोधन / पुनर्संरचना
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पूरी तरह से ऑनलाइन
डीडीओ / बीसीओ / बीसीए / एफडी द्वारा अपने निचले स्तर के अधिकारियों को राज्य वार्षिक बजट के आवंटन के लिए उपयोग किया जाता है
हरियाणा: कार्य वितरण का प्रबंधन
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सूचनात्मक
वित्त विभाग की विभिन्न शाखाओं से संबंधित विषयों की सूची के लिए सेवाएं प्राप्त करें
हरियाणा: सहायता प्रबंधन में अनुदान
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पूरी तरह से ऑनलाइन
इस सेवा का उपयोग विभागों द्वारा बजट के अनुसार शेयरिंग और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है।
