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इंडिया इंफ्रास्ट्राक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
आईआईएफसीएल यातायात, ऊर्जा, जल, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना के व्यापक क्षेत्रों में अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करती है।
बिल ऑफ इंट्री, राजस्व विभाग
ई-पेमेंट सर्विसेज वेबसाइट बिल ऑफ इंट्री स्थिति की जांच करने के लिए सेवा प्रदान करता है। विवरण जैसे वर्तमान स्थिति, भुगतान की स्थिति और अन्य सरकारी एजेंसियों में प्रवेश के बिल की स्थिति के रूप में प्रदान की जाती हैं।
कर कटौती खाता क्रमांक की जानकारी ऑनलाइन लें
आयकर विभाग से अपनी कर कटौती खाता संख्या (टैन) या कंपनी के नाम की जानकारी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। आप यह जानकारी व्यवकलन करने वाले की श्रेणी, प्रदेश, कंपनी का नाम या फिर टैन के आधार पर खोज सकते हैं। आपको यहां पर टैन, व्यवकलन करने वाले की श्रेणी, कंपनी का नाम, पता, पैन, वर्तमान स्थिति आदि सभी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगीं।
जॉब स्थिति, राजस्व विभाग
ई-पेमेंट सर्विसेज वेबसाइट बिल ऑफ इंट्री से संबंधित बीई, एसबी, एआईआर आईजीएम, सी आईजीएम, सी ईजीएम और पुरानी स्थिति के साथ जुड़े कार्य स्थिति के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को पहले https://www.icegate.gov.in/iceLogin/ में लॉगिन करने की आवश्यकता है।
तेलंगाना: आयुक्त और निदेशक, नगर निगम प्रशासन, तेलंगाना सरकार - रिक्त भूमि कर का ऑनलाइन भुगतान
यह सेवा नागरिकों को अपनी भूमि कर देखने और रिक्त भूमि कर का ऑनलाइन भुगतान करने में मदद करती है।
हरियाणा: बजट तैयार करना
यह सेवा डीडीओ / बीसीओ / बीसीए / एफडी द्वारा राज्य वार्षिक बजट के लिए उपयोग की जाती है
तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड
नागरिकों द्वारा यह सेवा टीएससीएबी, इसकी जमा योजनाएं, ऋण योजनाएं, आरटीजीएस-एनईएफटी सुविधा, एटीएम सेवाओं, मोबाइल बैंकिंग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
डीजीएफटी से प्राप्त लाइसेंस (एलआईसी आधारित), राजस्व विभाग
ई-पेमेंट सर्विसेज वेबसाइट एलआईसी के आधार पर डीजीएफटी से प्राप्त लाइसेंस के विवरण देखने के लिए सेवा प्रदान करता है।
हरियाणा: ई-मेल अलर्ट (बजट)
इस सेवा का उपयोग विभागों द्वारा बजट के अनुसार शेयरिंग और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
नाबार्ड विशेष लक्ष्य उन्मुख विभागों जिसे तीन भागों अर्थात वित्तीय विकास और पर्यवेक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है, के माध्यम से सशक्त और वित्तीय समावेशी ग्रामीण भारत के विकास के काम में लगाया गया है।