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- कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
जीवन प्रमाण डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवाएँ
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पूरी तरह से ऑनलाइन
जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र योजना का उद्देश्य इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और इसे पेंशनभोगियों के लिए परेशानी मुक्त और बहुत आसान बनाना है। इस पहल से पेंशनभोगियों को संवितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता अतीत की बात हो जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और अनावश्यक तार्किक बाधाओं में कमी आएगी।
दिल्ली सरकारी निर्देशिका (डीओडी)
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पूरी तरह से ऑनलाइन
दिल्ली के लिए सरकारी निर्देशिका संपर्क जानकारी कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन द्वारा प्रदान की खोजें। ऑनलाइन फार्म के बारे में आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देशों को भरने के रूप में दिया जाता है और संपर्क विवरण खोजने के लिए।
सीएसई उम्मीदवारों के लिए सूचना केन्द्र
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सूचनात्मक
सीएसई उम्मीदवारों को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना खोजें । सीएसई उम्मीदवारों को परिणाम के बारे में जानकारी, चिकित्सा परीक्षा अनुसूची और सूचना केन्द्र से संबंधित जानकारी दी गयी है ।
संकल्प- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा
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पूरी तरह से ऑनलाइन
भारत सरकार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से संकल्प एक पहल है। जो समाज में पेंशनरों को आगे बढ़ने के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करता है। यह संगठन जिन क्षेत्रो में काम कर रहा है। वहा के स्वयंसेवक उचित कौशल और विशेषज्ञता से परिपूर्ण है।
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यहां भी उपलब्ध है
- अधिक
निकटतम जीवन प्रमाण (डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र) केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप अपने निकटम जीवन प्रमाण केंद्र के बारे में जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपके निकटतम जीवन प्रमाण केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी आवस्थिति, राज्य, ज़िले इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। आप इंटरेक्टिव मानचित्र के माध्यम से केंद्र की सटीक अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जीवन प्रमाण - पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
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पूरी तरह से ऑनलाइन
पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण एक बॉयोमेट्रिक संपन्न डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर एवं अपना विवरण प्रदान कर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पेंशनभोगी इस सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी एवं स्थानीय जीवन प्रमाण केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इसकी मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर इस सेवा के लाभ उठा सकते हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग के पास द्वितीय आरटीआई प्रार्थना पत्र की स्थिति की जानकारी लें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
केन्द्रीय सूचना आयोग को जमा किए गए सूचना के अधिकार के दूसरे प्रार्थना पत्र की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन हासिल करें। प्रार्थना पत्र क्रमांक के माध्यम से आप इसका लाभ ले सकते हैं।
2006 के पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारी कर्मचारी पेंशन गणक की मदद लें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग के माध्यम से 2006 के पहले के सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुनर्निर्धारित वेतनमानों के आधार पर पेंशन की गणना करने के लिए पेंशन गणक उपलब्ध है। आप कुछ मूलभूत जानकारियों के आधार पर जैसे कि महंगाई भत्ते के बगैर मूल पेंशन और महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन आदि की जानकारी के आधार पर यह गणना कर सकते हैं। पेंशन रकम की गणना के लिए पेंशन का प्रकार, सेवानिवृत्ति की अवधि, वेतनमान , कुल अर्हक सेवा का विवरण आदि की जानकारी जरूरी हैं। संबंधित परिपत्रों के लिंक भी उपलब्ध हैं।
2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनधारी कर्मचारी उपदान गणक की मदद लें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
पेंशन एवं पेंशनर्स विकास विभाग द्वारा उपलब्ध पोर्टल पर अनुदान राशि की ऑनलाइन गणना करें। 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी राशि की गणना कुछ जानकारियों के आधार पर कर सकते हैं। इन जानकारियों में उपदान का प्रकार, सेवानिवृत्ति का प्रकार, कुल अर्हकारी सेवा, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि और परिलब्धियों की कुल राशि आदि शामिल हैं।
सूचना का अधिकार - आरटीआई ऑनलाइन सेवाएँ
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आरटीआई ऑनलाइन सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक केंद्रीकृत मंच है। पोर्टल नागरिकों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता आरटीआई आवेदन जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टल सरकारी विभागों और एजेंसियों से जानकारी मांगने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को आरटीआई अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद करने के लिए दिशानिर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और संसाधन प्रदान करता है। आरटीआई ऑनलाइन नागरिकों को शासन में भाग लेने, जवाबदेही को बढ़ावा देने और पूरे भारत में सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने का अधिकार देता है।
