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ऋण वसूली अधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण (डीआरटी तथा डीआरएटी)
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पूरी तरह से ऑनलाइन
डीआरटी तथा डीआरएटी का मूल उद्देश्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों का शीघ्र अधिनिर्णयन तथा वसूली है।
राज्यवार / माहवार सरकार में संशोधन मामलों की स्थिति
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सूचनात्मक
सरकार में संशोधन मामलों खान मंत्रालय द्वारा प्रदान की राज्यवार / माह वार स्थिति के लिए जाँच करें। आवश्यक दस्तावेजों और दिशा निर्देशों के फार्म भरने के लिए के बारे में जानकारी अंतिम आदेश (संशोधन एप्लीकेशन) के लिए अर्थात वेब क्वेरी दिया जाता है।
सरकार में संशोधन मामलों के आवेदन की स्थिति
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पूरी तरह से ऑनलाइन
सरकार में संशोधन मामलों खान मंत्रालय द्वारा प्रदान की आवेदन की स्थिति के लिए जाँच करें। आवश्यक दस्तावेजों और दिशा निर्देशों के फार्म भरने के लिए के बारे में जानकारी पुनरीक्षण आवेदन के लिए अर्थात वेब क्वेरी दिया जाता है।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (ऑपरेटर) के अपीलीय प्राधिकरण की संपर्क विवरणी देखें
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सूचनात्मक
आप विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अपीलीय प्राधिकरण की संपर्क विवरणी यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए आपको दूरसंचार सेवा प्रदाता का नाम, संबंधित जिले एवं राज्य के नाम का चयन करना होगा। इसके बाद आप प्राधिकरण का पता, ई-मेल, फ़ोन नंबर एवं फैक्स नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के शिकायत केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें
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सूचनात्मक
आप विभिन्न सरकारी एवं निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के शिकायत केंद्रों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको राज्य एवं जिले का नाम और दूरसंचार सेवा प्रदाता के नाम जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी। आप शिकायत केंद्रों का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के मुक़दमे की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के मुक़दमे की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुकदमा संख्या, दैनन्दिनी संख्या, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश एवं वकील का नाम, मुक़दमे का विषय इत्यादि से संबंधित विवरण उपयुक्त जगह पर भरना होगा।
दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों में सूचना के अधिकार के लिए आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के विभागों एवं मंत्रालयों की सूचना के अधिकार के लिए आवेदन-पत्र यहाँ ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। इस पोर्टल के द्वारा आप आवेदन-पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं, अपील कर सकते हैं एवं पैसे का भुगतान भी कर सकते हैं | पंजीकृत प्रयोक्ता लॉग इन कर आवेदन पत्र भरें एवं शुल्क जमा कराएं |
ई-कोर्ट की सेवाएं ऑनलाइन लें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
ई - न्यायालय परियोजना नागरिक केंद्रित सेवाओं को तत्काल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरु की गई। यह न्यायिक प्रक्रिया और उत्पादकता को दोनों - गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से बढ़ाने, और न्याय प्रणाली को सस्ती , सुलभ, किफायती और नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाने में मदद करता है। आप भारत के विभिन्न जिला न्यायालयों द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी और सूचनाएं हासिल कर सकते हैं। सभी प्रदेशों के लिए वाद- प्रतिवाद की जानकारी भी कई विकल्पों - जैसे कि प्रथम दृष्टया विवरण (एफआईआर), पार्टी का नाम, वकील का नाम आदि - के आधार पर उपलब्ध है। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की वेबसाइट के लिंक भी उपलब्ध हैं।
लोक शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराये गये शिकायतों को पुनः स्मरण कराएँ
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पूरी तरह से ऑनलाइन
अगर आप प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के लोक शिकायत पोर्टल पर दर्ज कराये गये अपने शिकायतों का स्पष्टीकरण चाहते हैं या उसे पुनः स्मरण कराना चाहते हैं तो यह सुविधा आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्र एवं राज्य सरकार में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरें
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पूरी तरह से ऑनलाइन
आप केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों एवं राज्य सरकारों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन प्रपत्र भरना होगा। यह सेवा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग अपने लोक शिकायत पोर्टल के द्वारा प्रदान कर रहा है। आप जिस केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हो, आपको उसका चयन करना होगा एवं अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, शिकायत के प्रारूप इत्यादि का भी विवरण देना होगा। आप इससे संबंधित आलेख पीडीएफ प्रारूप में संलग्न कर सकते हो।
